मुंबई : महावितरणच्या वीजग्राहकांसाठी सध्याचेच वीजदर लागू राहणार असून ते कमी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे वीजग्राहकांना दरकपातीचा दिलासा मिळणार नाही, मात्र महावितरण कंपनीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असल्याने कंपनीला महसुलात फटका बसणार नाही.
वीजदरात सरासरी १२ टक्क्यांनी कपात करण्याच्या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या दरपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. वीजदर कमी करण्यासंदर्भात महावितरणे सादर केलेल्या फेरविचार याचिकेवर राज्य वीज नियामक आयोगाने ग्राहक प्रतिनिधी आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून आयोगाने १२ आठवड्यात निर्णय द्यावा, अशी कालमर्यादा घालून दिली आहे.
मात्र महावितरणच्या फेरविचार याचिकेवर आयोगाचा निर्णय होईपर्यंत आयोगाच्या २८ मार्चच्या नव्हे, तर २५ जूनच्या आदेशानुसारचे दरपत्रक लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आयोगाने महावितरणची भूमिका मान्य करून १२ टक्के दरकपात कमी केली व नवीन दरपत्रक एक जुलैपासून लागू आहे. तेच सध्या तरी कायम राहणार आहे.
महावितरणने सादर केलेल्या पाच वर्षांसाठीच्या वीजदर प्रस्तावावर राज्य वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च रोजी आदेश जारी केले होते आणि यंदाच्या वर्षी सरासरी १२ टक्क्यांपर्यंत दरकपात केली होती. पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने वीजदर कमी होणार होते. महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखवून काही ग्राहकांसाठी दरवाढ अपेक्षित धरली होती. पण आयोगाने मांडलेल्या वित्तीय ताळेबंदानुसार ४४ हजार कोटी रुपयांची महसुली आधिक्य दाखवून दरकपात केली गेली. आयोगाच्या निर्णयामुळे महावितरणला पाच वर्षात सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल, असे कारण देत तातडीने फेरविचार याचिका सादर करण्यात आली होती.
महावितरणची विनंती मान्य करुन आयोगाने चार-पाच दिवसांत आपलेच आदेश स्थगित केले. या याचिकेवर ग्राहक प्रतिनिधी व इतर कोणत्याही घटकाला बाजू मांडण्याची संधी न घेता आयोगाने महावितरणचे मुद्दे स्वीकारले आणि आदेशात बदल करुन काही संवर्गांसाठीच्या वीजदरात २८ मार्चच्या दरांपेक्षा वाढ केली. नवीन दर एक जुलैपासून लागू करण्यात आले होते.
आयोगाच्या या २५ जूनच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील २०-२५ सौर व अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठांपुढे याचिका सादर केल्या होत्या. त्यावर मुंबईत न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय घेताना ग्राहक व अन्य प्रतिनिधींना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. केंद्रीय वीज कायद्यातील तरतुदींनुसार वीजदर निश्चितीसाठी ज्यांच्यावर वीजदरांचा परिणाम होणार आहे, अशा सर्व घटकांची बाजू विचारात घेतली गेली पाहिजे व त्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. वीज नियामक आयोगाने या नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन केले नाही, या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने आयोगाचा २५ जूनचा आदेश रद्दबातल केला आणि वीजदर कपातीच्या २८ मार्चच्या आदेशानुसार ग्राहकांना बिल आकारणी करण्याचे आदेश दिले. सर्व घटकांना बाजू मांडण्याची संधी देवून महावितरणच्या फेरयाचिकेवर निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास महावितरणला आर्थिक फटका बसणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.
राज्यातील वीजदर कमी व्हावेत आणि महावितरणही ग्राहकांच्या सेवेसाठी सक्षम रहावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे समतोल राखून मार्ग काढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आयोगाला तांत्रिक बाबी पूर्ण करून योग्य निर्णय देता येईल असा विश्वास आहे. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण