मुंबई : इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने २ सप्टेंबर रोजी त्याबाबता अध्यादेशही काढला आहे. परंतु, त्यानंतर शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत संधी गमावण्याच्या भीतीने आतापर्यंत ओबीसी समाजातील सातजणांनी आत्महत्या केली आहे. ही बाब लक्षात घेता सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २९ सप्टेंबर रोजी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनी गुरूवारी उच्च न्यायालयात केली. तथापि, काही न्यायिक कारणास्तव या याचिकांवर ६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले व तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांतर्फे या याचिका सादर केल्या. तसेच, महानिबंधक कार्यालयाने याचिकांवरील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी सूचीबद्ध केली आहे. परंतु, सरकारच्या अध्यादेशानंतर ओबीसी समाजातील सातजणांनी आतापर्यंत आत्महत्या केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या पार्श्वभूमीवर या याचिकांवर १२ ऑक्टोबरऐवजी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली.
त्यावर, काही न्यायिक कारणांस्तव ६ ऑक्टोबरपूर्वी या याचिकांवर आपण सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यानंतर, या याचिकांवर २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेणे शक्य आहे का, अशी विचारणा अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु, या तारखेला आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ बहुधा उपलब्ध नसेल. ते का नसेल याचे कारण आपण उघड करू शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद महालिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रवर्गाना फटका बसणार आहे, असा प्रमुख दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. परंतु, न्यायमूर्ती पाटील यांच्या कारणास्तव या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर केले होते. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे याचिका सादर करण्यात आल्या.
आणखी एक जनहित याचिका मागे
सरकारच्या २ सप्टेंबर रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी आणखी एक जनहित याचिका गुरूवारी मागे घेण्यात आली. या प्रकरणी सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देता येऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने मागील आठवड्यात एक जनहित याचिका फेटाळली होती. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी ही बाब शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही आपल्या याबाबतच्या निरीक्षणाचा पुनरूच्चार केला. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली.