मुंबई : मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागात अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन नोकरी व पदोन्नती मिळवल्याची गंभीर तक्रार पालिकेतील एका शिक्षकाने केली आहे. या प्रकरणी माहिती अधिकारात माहिती देण्यास शिक्षण विभाग टाळाटाळ करीत असल्यामुळे हे प्रकरण आता राज्य माहिती आयोगाकडे गेले असून या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ३७० कर्मचाऱ्यांची जात पडताळणी प्रमाणपत्राची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षणाचा लाभ मिळवून नोकरी व पदोन्नती प्राप्त केली असल्याची तक्रार प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी केली आहे. बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे या कर्मचाऱ्यांनी उकळलेल्या लाभामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अपव्ययित झाला असून या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे, असे घुगे यांचे म्हणणे आहे.

घुगे यांनी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे ३७० कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची माहिती मागितली होती. मात्र मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे घुगे यांनी अखेर हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगाकडे नेले.

आयोगाने या प्रकरणी २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेऊन तातडीने माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अडचणी वाढल्या असून या सर्व ३७० कर्मचाऱ्यांची जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी केल्याच्या साक्षांकित प्रती सादर करण्याचे आदेश उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. २९ सप्टेंबरपर्यंत ही सर्व कागदपत्रे करण्याचे आदेश उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तक्रारदारांना माहिती देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असतील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून इतक्या वर्षात या कर्मचाऱ्यांनी जे लाभ घेतले त्यातून सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप विकास घुगे यांनी केला आहे. तसेच या कर्मचाऱ्याची जात पडताळणी झालेली नाही ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचा मुद्दा घुगे यांनी मांडला आहे. तसेच बच्चू कडू हे शालेय शिक्षण राज्य मंत्री असताना त्यांनी या शिक्षकांची जात पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही यांची जातपडताळणी झालेली नाही, असा आरोप घुगे यांनी केला आहे.