मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई – पुणे द्रुतगती मार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएसआरडीसीचा पुणे विभाग यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करीत असून हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या दहा-बारा दिवसांमध्ये हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. महामार्गाचे दहा पदरीकरण झाल्यास मुंबई-पुणे प्रवास वाहतूक कोंडीमुक्त आणि अतिजलद होणार आहे.

एमएसआरडीसीने बांधलेला मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आजघडीला अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक वर्दळीचा महामार्ग आहे. या महामार्गावरून दररोज ६५ हजारांहून अधिक वाहने धावतात. आता हा महामार्ग अपुरा पडू लागला असून वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावू लागली असून वाहनचालक – प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासह भविष्यातील वाढत्या वाहनांना सामावून घेण्यासाठी सहा पदरी महामार्गाचे रूपांतर आठ पदरी महामार्गात करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही बाजूने एक-एक मार्गिका वाढविण्यात येणार होती. यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित होता. मात्र या महामार्गाचे महत्त्व आणि वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेता काही महिन्यांपूर्वी एमएसआरडीसीने या महामार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव जूनमध्ये राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार होता. मात्र त्यास काहीसा विलंब झाला असला तरी आता लवकरच यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे.

महामार्गाच्या दहापदरीकरणाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सध्या सल्लागाराच्या माध्यमातून सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रस्ताव पूर्ण होईल. येत्या दहा – बारा दिवसांत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास पुढील कार्यवाही करून बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवविण्यात येईल. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दहा पदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराला चार वर्षांत हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत महामार्गाचे दहा पदरीकरण पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

१७ हजार कोटी रुपये खर्च

आठ पदरीकरणासाठी ६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित होता. पण आता दहा पदरीकरणासाठी अधिक जमीन संपादित करावी लागणार असून बोगद्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे या दहापदरीकरणासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्च येईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र आता खर्च १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. वाढता खर्च लक्षात घेता दहा पदरीकरणाचा प्रकल्प हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलद्वारे (एचएएम) मार्गी लावण्यात येणार आहे. या प्रारुपानुसार ४० टक्के प्रकल्प निधी कंत्राटदाराला बांधकामाच्या काळात दिला जाणार आहे. तर ६० टक्के निधी कंत्राटदार खर्च करेल. हा निधी पुढे टप्प्याटप्प्याने कंत्राटदाराला दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च भागविण्यासाठी महामार्गावरील पथकर वसुलीच्या कालावधीत वाढ करण्यात येण्याची शक्यता आहे.