मुंबई : राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी तपास यंत्रणेने अटक केलेली नाही. शिवाय, रोहित यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नुकतेच आरोपपत्र दाखल केले होते. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी जामीन देण्याची मागणी केली होती. ती विशेष न्यायालयाने मंजूर केली.
रोहित यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी दखल घेतली होती. तसेच, फसवणुकीद्वारे केल्या गेलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात रोहित पवार हे सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होते, असे निरीक्षण नोंदवून पवार यांच्यासह त्यांचे जवळचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि पवार यांच्या मालकीच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेड यांना समन्स बजावले होते. त्यानुसार, रोहित पवार हे न्यायालयासमोर उपस्थित राहिले आणि त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला.
ईडीचा आरोप काय ?
ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती अॅग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या बोलीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती अॅग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
विशेष न्यायालयाने काय म्हटले होते ?
पवार यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेताना, फसवणुकीद्वारे लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे आणि या प्रक्रियेत पवार यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे म्हटले. बारामती अॅग्रो लिमिटेड आणि हाय-टेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात कारखाना कमी किमतीत विकत घेण्यासाठी पूर्वनियोजित कट आखण्यात आल्याचेही सकृतदर्शनी दिसून येते. थोडक्यात, पवार आणि इंगवले दोघेही बारामती अॅग्रोसह फसवणुकीद्वारे करण्यात आलेल्या लिलावात सहभागी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असेही न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल नमूद केले.