मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ही १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, दोन महानगरपालिका आणि ५७ नगरपालिका- नगरपंचायती अशा तब्बल १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओलांडण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले असून, उद्या होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. यामुळेच साऱ्यांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे लागल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओेबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण आरक्षण १०० टक्के झाले आहे. पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के दरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर,ठाणे,वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के दरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इतर मागास प्रवर्गासाठी(ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्यकांत आणि न्या. ज्योतीमला बागची यांच्या खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली होती. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगाने राज्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना किती आरक्षण द्यावे याचा अहवाल दिला असून राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहिल असे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी आणि ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण लागू केले आहे.
निवडणुकांचे भवितव्य काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आरक्षणाच्या मर्यादेवरून संतप्त भावना व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर यातून मार्ग कसा काढता येईल यावर राज्य सरकारमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने कोणती भूमिका घ्यायची यावर खल झाला. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या पालिका निवडणुकांना कदाचित स्थगिती दिली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.