मुंबई : प्रति टन उसामागे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत दहा रुपये आणि पूरग्रस्त निधी प्रति टन पाच रुपये भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला खासगी कारखान्यांच्या संघटनेने विरोध केला होता. आता खासगी कारखान्यांनी माघार घेत, मदत निधी भरण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदत वाढ देण्याची मागणी केली आहे.
उसाच्या गाळप हंगामा बाबत झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी प्रति टन दहा रुपये आणि पूरग्रस्त निधी प्रति टन पाच रुपये देण्यास खासगी साखर कारखान्यांच्या वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशने (विस्मा) विरोध दर्शविला होता. प्रत्यक्षात आता पूरग्रस्त निधी प्रती टन पाच रुपये तातडीने भरण्याची तयारी दाखविली आहे, तर साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी प्रती टन ०.५० पैसे नुसार अगोदरच भरणा केला आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत गाळप परवाना अर्जासोबत मागील हंगामानुसार प्रति टन पाच रुपयांचा भरणा ही केला आहे. पण, उर्वरीत पाच रुपयांचा भरणा करण्यास ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत वाढ मिळावी. तसेच लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळ निधी प्रती टन दहा रुपये प्रस्तावित आहे. त्यापैकी प्रती टन तीन रुपयांचा निधी अगोदरच भरला आहे, उर्वरीत सात रुपये भरण्यास मार्च २०२६ पर्यंत मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी विस्माने मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत ?
मागील साखर हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रतिकूल परिस्थितीमुळे राज्यातील ऊस उत्पादनात २१ टक्के आणि साखर उत्पादनात २६ टक्के घट झाली होती. तसेच साखरेसह वीज आणि इथेनॉल उत्पादनातही घट झाली होती. उत्पादन खर्च वाढलेला असतानाच केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत वाढ केल्यामुळे कारखान्यांचा ताळेबंद तोट्यात गेला होता. त्यामुळे खासगी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कमही वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कपात रक्कम भरण्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.