मुंबई : हाफकिन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्यानंतर व्यवस्थापनाने पैसे नसल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांना हक्काचा दिवाळी दिला नाही. त्यामुळे यंदा हाफकिन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारातच साजरी होत आहे. हक्काचा बोनस मिळावा या मागणीसाठी सोमवारी नकर चतुर्दशीच्या दिवशी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी मुंबई व पुणे येथील कर्मचाऱ्यांनी हाफकिन महामंडळाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली. पुण्यातील आंदोलनामध्ये कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय सुद्धा सहभागी झाले होते.

हाफकिन महामंडळ व्यवस्थापन आणि तेथील मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या करारनाम्यानुसार आणि कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार महामंडळातील कामगारांना देण्यात येणारा बोनस हा उत्पादनाशी निगडित असतो. २८ कोटींपासून ३५० कोटींपर्यंतची उलाढाल करणाऱ्या हाफकिन महामंडळाच्या उत्पादनात कामगारांची महत्त्वाची भूमिका आहे. नफा किंवा तोटा असला तरी हाफकिन महामंडळ व्यवस्थापनाने २५ हजार रुपये प्रति कर्मचारी बोनस देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत कधीही कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा बोनस रोखण्यात आलेला नाही.

महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा बोनस हा शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय बंद करता येऊ शकत नाही. मात्र, महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात व्यवस्थापनाने पैसे नसल्याचे सांगत मुंबई व पुणे आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यास नकार दिला. याबाबत व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेबरोबर बैठकही घेतली नाही. मुंबई व पुणे येथील दोन्ही आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना उत्पादनाशी निगडीत दिलेले लक्ष्य कर्मचाऱ्यांनी वेळेत पूर्ण केल्याने महामंडळाने बोनस देणे आवश्यक आहे. मात्र दिवाळी सुरू झाली तरी बोनस न दिल्याने महामंडळाच्या मुंबई व पुण्यातील कर्मचाऱ्यांनी इंटक कामगार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हिंद कामगार संघटना आणि भारतीय कामगार सेनेच्या सहकार्याने सोमवारी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी प्रवेशद्वारावर निदर्शने करीत जाहीर निषेध केला. पुण्यातील आंदोलनामध्ये कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील महिला, लहान मुले आदी सहभागी झाले होते.

हेही वाचा

दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी ११ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयामध्ये घेतलेल्या बैठकीमध्ये कामगारांना त्यांची सर्व देणी द्यावी, असे निर्देश महामंडळ व्यवस्थापनाला दिले होते. तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ३० सप्टेंबर रोजी सेसमधून २५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करूनही बोनस न दिल्याने कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

हाफकिन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा दिवाळी बोनस मिळाला पाहिजे. मागील आठवड्यात सरकारने २५ कोटी दिले आहेत. अजित पवार आणि अण्णा बनसोडे यांनी कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावीत, असे आदेश देऊनही महामंडळ व्यवस्थापनाने बोनस दिला नाही. त्यामुळे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील महिला, लहान मुलांनी आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे उत्पादनामध्ये खंड पडणार नाही याची काळजी कामगारांनी घेतली. – डॉ. कैलास कदम, इंटक, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष