मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठीचा क्षेत्रीय आराखडा (इको सेन्सिटीव्ह झोन) मुंबई महानगरपालिका तयार करणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेने हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या आराखड्याला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला असून हा आराखडा पर्यावरण रक्षणासाठी नसून तो केवळ बांधकामाच्या रक्षणासाठी असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आजूबाजूने बांधकामे झाली आहेत आणि आणखी बांधकामे होणारच आहेत. त्यामुळे खरोखर या आराखड्यामुळे काही उपयोग होणार का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
पश्चिम उपनगरात असलेल्या बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबई आणि आसपासच्या शहरांची फुप्फुसे असल्याचे म्हटले जाते. घनदाट जंगलामुळे या सगळ्या शहरांच्या पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो. मुंबई, मीरा भाईंदर, ठाणे, पालघर या शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या या उद्यानासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम मुंबई महापालिका करीत आहे.
पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी (ईएसझेड) क्षेत्रीय आराखडा (झोनल मास्टर प्लान) तयार करावा आणि तो अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करावा असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत हा आराखडा तयार करण्यास २०२० मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती.
राज्य सरकारच्या वन विभागाचे प्रधान सचिवांनी मार्च २०२१ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठीच्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा क्षेत्रीय आराखडा तयार करण्याचे व सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने गेल्या महिन्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठी संवेदनशील क्षेत्राचा आराखड्याचा मसुदा जाहीर केला व त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची व्याप्ती अशी आहे …
१) या मसुद्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे ५९.४५६ चौरस किमी पर्यंत आहे. हे क्षेत्र पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात पसरलेले आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिका, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, वसई विरार महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका अशा चार महानगरपालिका आणि पालघर जिल्हाधिकारी हे प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. तसेच या उद्यानाच्या सीमारेषा १०० मीटर ते ४ किमी अंतरापर्यंत बदलतात.
२) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे १०३.६८ चौरस किमी आहे.
क्षेत्रीय आराखडा कशासाठी
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आजूबाजूला चार मोठी शहरे असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होत आहेत. त्यामुळे उद्यानातील पर्यावरणालाही धोका आहे. तसेच उद्यानातील प्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्षाच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे उद्यान आणि शहरे यांच्यातील सीमारेषा ठरवण्यासाठी या आराखड्याचा उपयोग होणार आहे. या आराखड्यावर आतापर्यंत ३० हरकती व सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत.
मात्र आधीच या परिसरात खूप बांधकामे झाली आहेत. तसेच यापुढेही होणाऱ्या बांधकामांसाठी परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे ती बांधकामेही थांबवता येणार नाहीत. मग या आराखड्याचा उपयोग होणार का असा सवाल उपस्थित होतो आहे.
पर्यावरण रक्षणापेक्षा बांधकाम रक्षणाला प्राधान्य …. दरम्यान, हरकती व सूचना नोंदवणे हा केवळ एक दिखावा असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी केला आहे. या आराखड्याचा उद्देश हा पर्यावरणाच्या रक्षणापेक्षा बांधकामाच्या रक्षणाचा अधिक असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच हा इतका मोठा विषय असून यावर तक्रारी करण्यासाठी दिलेला वेळही पुरेसा नसल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. पर्यावरण संवेदनशील भागाचा आराखडा असला तरी प्रशासन या विषयावर अजिबात संवेदनशील नाही असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत कोणत्याही औद्योगिक विकासासाठी परवानगी नाही. ती आम्ही या आराखड्यातही तशीच ठेवली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून त्यावर शिफारशींसह हा आराखडा राज्य सरकारला पाठवण्यात येईल.- भूषण गगराणी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त