एसटी बस गाड्यांची निविदा माझ्या अपरोक्ष; महिनाभरात चौकशी करून कारवाईची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

विधान परिषदेत बुधवारी राजेश राठोड, भाई जगताप, परिणय फुके आदींनी एसटीच्या बस भाडेत्त्वावर घेण्याच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १,३१० गाड्या भाडेतत्वावर घेण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाली आहे. त्याबाबत तक्रारी आल्यानंतर प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, सरनाईक यांच्या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. विरोधकांकडून प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेत हस्तक्षेप केला.

फडणवीस म्हणाले, मी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नव्हता. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू असतानाच्या काळात एसटी महामंडळाच्या स्तरावर ही निविदा काढण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत काहीतरी गैर असल्याचे लक्षात येताच, ती पूर्णपणे थांबविण्याचे आदेश दिले होते. तसेच हा प्रकार काही जणांनी संगनमताने केला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची चौकशी एका महिन्यात पूर्ण करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. या निविदा प्रक्रियेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही परवानगी दिली नव्हती, असेही फडणवीस म्हणाले.

विरोधकांचा सभात्याग

सदस्य परिणय फुके यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि सेवानिवृत्तीचे उपदान वेतनातून कपात करूनही विश्वस्त मंडळात का जमा केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री सरनाईक यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान झाले नाही. त्यामुळे विरोधी बाकावरील अनिल परब, भाई जगताप, सचिन आहीर यांनी वेतनातून वजा केलेली रक्कम विश्वस्त मंडळात जमा ने केल्यास गुन्हा दाखल होते. या नियमानुसार एसटीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. अनिल परब यांनी आपण परिवहन मंत्री असताना सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या विषयावरून रान उठवल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारच्या उत्तरावर समाधन न झाल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.