नागपूर : कोराडीतील औष्णिक विद्युत प्रकल्पात प्रस्तावित ६६० मेगावॅटच्या दोन संचाला पर्यावरणवादी, काँग्रेस, शिवसेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतरही शासनाने या प्रकल्पाला आणि त्यासाठी आवश्यक भागभांडवल उभारणीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मुद्यावर पुन्हा शासन-पर्यावरणवादी समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे.
कोराडीत ६६० मेगावॅटचे दोन संच कार्यान्वित करण्याचे महानिर्मितीकडून प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाबाबत मे-२०२३ मध्ये महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्प परिसरात सुनावणी झाली होती. सुनावणीत मोठ्या संख्येने सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित नागरिकांनी सहभाग घेत रोजगार मिळणार असल्याचे सांगत प्रकल्पाला समर्थन दिले. परंतु काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या पक्षांसह पर्यावरणवाद्यांनी प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता.
हेही वाचा – गडचिरोली: वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार
महानिर्मितीच्या प्रकल्पात ही सुनावणी घेता येत नाही, नागरिकांना मराठीत प्रकल्पाशी संबंधित सगळी माहिती उपलब्ध केली नाही, असे आक्षेपही अनेकांनी नोंदवले होते. केंद्राच्या सूचनेनंतरही प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेचा १०० टक्के वापर होत नाही, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यापूर्वी एफजीडी लावण्यासोबतच प्रदूषणाबाबत दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण झाले नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. कोराडी नागपूर हवामान संकट ग्रुपमधील विविध पर्यावरणवादी संघटना, नागरिकांनी विविध अहवालांचा दाखला देत प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. परंतु, हा विरोध डावलून शासनाने गुरुवारी कोराडीतील ६६० मेगावॅटच्या दोन नवीन संचाच्या उभारणीस आणि त्यासाठीच्या भागभांडवल उभारणीस मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, या प्रकल्पासाठी ८० टक्के कर्ज आणि २० टक्के भागभांडवलातून एकूण १० हजार ६२५ कोटी रुपये उभारायचे आहेत. दरम्यान, पर्यावरणवाद्यांनी लढा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गडकरी, रेड्डींच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष
भाजपाचे माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी सुनावणीच्या वेळी वेगळे मात मांडले होते. कोराडी प्रकल्प शहराला लागून असल्याने तो प्रदूषणाच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे तो पारशिवनीत उभारण्याची मागणी त्यांनी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही हा प्रकल्प पर्यावरणवाद्यांची भूमिका लक्षात घेऊन कोराडीत करू नये, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली होती. त्यानंतरही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
लढा कायमच राहील
या प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. उन्हाळ्यातील नवतपात सुनावणी झाली. तिची माहिती १० किलोमीटर परिसरातील सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचली नाही. तरीही प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाविरोधात लढा कायम राहील. – कोराडी नागपूर हवामान संकट समूह.
जनतेचा विश्वासघात
कोराडी प्रकल्पाबाबतची जनसुनावणी ही नियमांचे उल्लंघन करणारी होती. या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात प्रकरण असतानाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा सत्ताधाऱ्यांनी नागपूरच्या जनतेचा केलेला विश्वासघात आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल सकारात्मक मिळाल्याशिवाय वीज प्रकल्प उभारता येत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने नोंद केल्याप्रमाणे नागपूर हे प्रदूषित शहर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे परिसरात कोणताच नवीन औष्णिक प्रकल्प सुरू व्हायला नको, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. – विशाल मुत्तेमवार, महासचिव, प्रदेश काँग्रेस समिती.