३३ टक्के आरक्षणासाठी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यां रस्त्यावर

नागपूर : महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबाजवणी, प्रचंड वाढलेली महागाई व महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर महिला काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. महिलांचे हे तीन ज्वलंत प्रश्न घेऊन शहर महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष ॲड. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी व्हॅरायटी चौकात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन केले. राज्यातील महायुती सरकार व केंद्रातील भाजपा सरकार विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनात महिला काँग्रेस कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण मंजूर केले परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. सरकारने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणनेची अट घातली आहे. २०२१ साली होणारी जनगणना अद्याप केली नाही. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. या आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी केली पाहिजे तसेच या आरक्षणात एससी, एसटी, ओबीसी घटकांच्या महिलांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. महागाई प्रचंड वाढलेली असून गृहिणींना महागाईमुळे घर चालवणे कठीण झाले आहे, भाजपा सरकारने महागाईवर नियंत्रण आणून दिलासा द्यावा. महिलांवर देशभर अत्याचार वाढले आहेत, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, या महिला काँग्रेसच्या मागण्या आहेत.

आणखी वाचा-शंभर वर्ष जुन्या इमारतीचा व्यावसायिक वापर, उच्च न्यायालयात प्रकरण…

महागाईतून सुटकासाठी प्रति महिना साडेआठ हजारांची महालक्ष्मी योजना लागू करा, लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत एससी, एसटी, ओबीसीमधील महिलांना आरक्षण मिळालेच पाहीजे. अश्या महिलांनी घोषणा यावेळी महिलांना दिल्या. या आंदोलनात कल्पना द्रोणकर, चारुलता भट, संगीता उपरीकर, मंदा बोबडे, मीना गायकवाड, वंदना बेंजामिन, अनिता हेडाऊ, शकुंतला वट्टीघरे, जयश्री धार्मिक, वंदना मेश्राम, ज्योती ढोके, सुरेखा लोंढे, रेखा थूल, वैशाली अड्याळकर, मंजू पराते, माया नांदुरकर, कोमल वासनिक यांच्यासह अनेक महिला सहभागी झाल्या होत्या.

आणखी वाचा-सोन्याच्या दरात वारंवार बदल, हे दर बघून ग्राहक चिंचेत…

गेल्या १० वर्षात भाजप सरकारने गॅस सिलेंडर व जिवनावश्यक वस्तूचे दर वाढवून त्रास दिला. मोदी गॅरन्टी सपशेल खोटी ठरली. लाडकी बहीण योजनेत लाखो अर्ज प्राप्त झाल्यानंतरही अर्ज मंजूर केले नाही. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महिलांच्या बॅक खात्यात निधी पाठविता येणार नाही. अशा प्रकारे महिलांची फसवणूक त्वरीत थांबवून कॅाग्रेसची महालक्ष्मी योजना लागू करून महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ८५०० जमा करण्यात यावे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महिलांना राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्याय न देता अन्याय-अत्याचार करीत असल्याने महिलांमध्ये प्रचंड असंतोष असून येत्या विधानसभेच्या निवडणूकीतून दाखविण्यात येईल, असे ॲड. नंदा पराते म्हणाल्या.