मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केली होती. पण, ऐन हंगामात कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप असून निवडणूक प्रचारादरम्यान हा मुद्दा प्रभावी ठरत आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना सरकारच्या घोषणेचा प्रत्यक्ष काहीच फायदा झाला नाही. गेल्या हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६ हजार ६२० रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रुपये प्रतििक्वटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. २०२२-२३ च्या तुलनेत हमीभावात ५४० ते ६४० रुपयांची वाढ करण्यात आल्याचा आणि खर्चावरील लाभ पन्नास टक्के मिळवून दिल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. पण, लागवडीपासून ते कापूस वेचणीपर्यंतच्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली असताना लाभ पन्नास टक्के तर झाला नाहीच, उलट कापूस उत्पादनाचा खर्चही निघाला नाही, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे.सोयाबीन उत्पादकांचीही हीच स्थिती होती. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये होता. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. फेब्रुवारीत प्रचंड घसरण झाली. यासाठी केद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण कारणीभूत मानले गेले. शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे रोष निर्माण झाला आहे. हेही वाचा >>> सोलापूर व ग्रामीण भागात अवकाळी पावसामुळे नुकसान विरोधकांनी प्रचारादरम्यान सोयाबीन आणि कापसाच्या भावाचा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र आणि राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कापसाला योग्य भाव न मिळाल्याने गेल्या जानेवारी महिन्यात वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर कापूस पेटवून दिला होता. महायुतीच्या नेत्यांच्या भाषणांमधून शेतीचे प्रश्न हद्दपार झाले, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शेतमाल साठा मर्यादा, कांद्यासह अनेक शेतीमालांवर केलेली निर्यातबंदी, गरज नसताना आयात करून शेतमालाचे दर पाडून सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. शेतकरी संघटना अलिप्त लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्षाने अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी कुणालाही पाठिंबा दिलेला नाही, पण, भाजपचा दहा वर्षांचा काळ शेती, शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांसाठी घातक ठरल्याने सध्या भाजपचा पराभव करणे महत्त्वाचे असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कापूस, सोयाबीन अशा पिकांवर अवलंबून आहे. मागील तीन वर्षांत कापूस, सोयाबीनसह इतर नगदी पिकांच्या बाजारभावात मोठी घट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचा फटका महायुतीला बसेल. - किशोर तिवारी, शेतकरी नेते.
