वैधानिक विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन लांबणीवर; राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात 

मंडळांना दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ दिली जात होती. मात्र २०२० मध्ये मंडळांची मुदत संपल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुदतवाढीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला नव्हता. या मुद्दय़ावर भाजपने महाविकास आघाडीला लक्ष्य केले होते. सरकार विदर्भ-मराठवाडाद्रोही असल्याचा आरोपही केला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा आणि मंडळाच्या नावात वैधानिक शब्द पुन्हा जोडण्याचा निर्णय घेतला. मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडेही पाठवला. नियमाप्रमाणे हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहखात्याकडे पाठवला जातो आणि तेथून तो राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर राज्यपालांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी होते. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी केंद्राने अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे मंडळाचे पुनरुज्जीवन लांबणीवर पडले आहे.

 विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या मागास भागांचा विकास व्हावा हे भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न आहे, त्यामुळेच पक्षाची सत्ता येताच विदर्भासह इतर वैधानिक विकास मंडळांना पुनर्जीवित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे, असा दावा पक्षाचे प्रवक्ते चंदन गोस्वामी यांनी केले.

१९९४ नंतर (निर्देशांक व अनुशेष समितीनंतर) विभागनिहाय विविध विकास क्षेत्रांचा सापेक्ष अभ्यास झाला नाही, १९९४ चा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. त्यानंतर नवी विकास क्षेत्रे विकसित झाली. त्यामुळे विभागनिहाय किती विकास झाला हे पाहणे आवश्यक आहे. समतोल आणि समन्यायी विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळे पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. – डॉ. संजय खड्डकार, माजी तज्ज्ञ सदस्य -विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर</strong>

वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहेत. लवकरच ही मंडळे पुनरुज्जीवित होतील आणि विदर्भ- मराठवाडय़ातील जनतेला दिलासा मिळेल. 

– चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते भाजप