नागपूर: गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठा राजकीय भूकंप घडवला आहे. राज्यातील सर्व १६ मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलाची नांदी असून, शुक्रवारी नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. या अचानक घडलेल्या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

गुजरातनंतर आता शेजारच्या महाराष्ट्राची पाळी आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये गोंधळ आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री म्हणून एक वर्षाचा कार्यकाळ ५ डिसेंबर रोजी पूर्ण होत आहे. ते त्यांच्या सरकारच्या आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या कामगिरीचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची योजना आखत आहेत. कामगिरी अहवाल तयार झाल्यानंतर अनेक मंत्र्यांना काढून टाकले जाऊ शकते असे वृत्त आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये महत्तवाचे विधानही केले आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या एक वर्षाच्या कामगिरीचे ऑडिट झाल्याची बातमी समोर आल्यापासून मंत्र्यांमध्ये तणाव पसरला आहे. हे विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही मंत्र्यांसाठी चिंताजनक आहे. हे असे मंत्री आहेत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप आहेत.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले

मुंबई आणि नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचे ऑडिट केल्याचा उल्लेख केला. नागपूर येथे फडणवीस म्हणाले की गुजरातमध्ये जे काही घडले ते अडीच वर्षांनंतर घडले. महाराष्ट्राला अजून एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. या दोन विधानांसह त्यांनी तात्काळ फेरबदलाची शक्यता नाकारली आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या डोक्यावर खंजीरही लटकवला.

या तीन मंत्र्यांवर टांगती तलवार

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, गृह आणि महसूल मंत्री योगेश कदम, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि मृद आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड या तीन मंत्र्यांवर विरोधी पक्ष आणि भाजप आमदारांकडून सतत हल्ले होत आहेत. शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार अनिल परब यांनी आरोप केला की योगेश कदम यांनी रत्नागिरीमध्ये बेकायदेशीर वाळू व्यापाराला चालना देण्यासाठी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि कांदिवलीतील एका डान्स बारच्या कारभाराबद्दल त्यांचा राजीनामाही मागितला, ज्यावर पोलिसांनी छापा टाकला होता. बारचा परवाना कदम यांच्या आईच्या नावावर आहे, परंतु मंत्र्यांनी दावा केला की तो चालवण्यासाठी तिसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने देण्यात आला होता.