नागपूर : राज्यात टोरंट पाॅवरसह इतरही कंपन्यांकडून विविध शहरात समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केले. एका शहरात एकाच कंपनीचा अर्ज बघता खासगी कंपन्यांनी परवाना मिळवण्यासाठी शहरे वाटून घेतली, असा गंभीर आरोप राज्य वीज नियामक आयोगाच्या मंगळवारच्या ऑनलाईन सुनावणीत विविध संघटनांनी केला. यावेळी नागपुरातील टोरंट पाॅवरसह इतरही कंपन्यांच्या परवान्याला अनेक संघटनांनी विरोध केला.
सुनावणीत टोरंट पाॅवर, अदानी, रिलायन्स या कंपन्यांनी लाॅबिंग करून शहरे वाटून समांतर वीज वितरणाचा परवाना मिळवण्याचा घाट रचल्याचा गंभीर आरोपही संघटनांनी केला. प्रथम महावितरण कंपनीकडून समांतर वीज वितरण परवान्याला विरोध करत मुद्दे मांडले गेले. तर टोरंट पाॅवर कंपनीकडूनही खासगी कंपन्यांना समांतर वीज वितरण पुरवण्याचे समर्थन करत न्यायालयातील काही निर्णयाचा संदर्भही दिला. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे संजय घोडके म्हणाले, महावितरण नफ्यात असून केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी हजारो कोटी रुपये दिले आहेत. सुविधा खाजगी कंपन्यांना देण्याचे आणि महावितरणची हजारो कोटींची मालमत्ता कंपनीला देण्याचे हे षडयंत्र आहे. टॉरेंटला परवाना देऊ नये.
लक्ष्मण राठोड म्हणाले, महावितरण ही ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर सेवा देणारी कंपनी आहे. टोरेंटला स्पर्धा करावी लागते. स्पर्धा करायची असल्यास टोरेंट, अदानी, रिलायन्स यांनी एकाच शहरात समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी पुढे यावे. नागपूर, पुणे, मुंबई, भिवंडी, उल्लासनगर येथील अनेक प्रतिनिधींनी टोरंटची याचिका रद्द करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, टोरेंटच्यावतीने बाजू मांडताना ॲड. दीपा चव्हाण यांनी समांतर परवान्यामुळे उद्योग आणि नागरिकांना कमी दराने वीज मिळेल, सेवेचा दर्जा वाढेल, असा युक्तिवाद केला. महावितरणकडून श्रीनिवास बोबडे म्हणाले की, कंपनी ग्रामीण भाग बाजूला ठेवून अशा नफा असलेल्या शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्रांची मागणी करत आहे. जर महावितरणच्या फेज- १ चे १५ टक्के ग्राहक हाताबाहेर गेले तर ते महावितरणसाठी अन्याय्य ठरेल. दीपक कोळंबे म्हणाले की, टोरेंटचा सामान्य ग्राहकांना कोणताही फायदा नाही. जिथे स्मार्ट मीटर बसवले आहेत, तिथे जास्त बिल येण्याच्या तक्रारी आहेत. प्रयास एनर्जी ग्रुपचे शंतनू बॅनर्जी म्हणाले की, समांतर परवान्यामुळे नेटवर्कचे डुप्लिकेशन आणि ट्रिपलिकेशन होईल. सर्व नफा देणारे क्षेत्र कंपनीकडे सोपवले तर तो महावितरणवर अन्याय होईल.
दरवाढीचा धोका
टोरेंटने दिलेला अहवाल ३ वर्षे जुना आहे. २०२२ चा नेटवर्कसाठी दिलेल्या योजनेवर आक्षेप आहे. नागपुरात ५ व्या वर्षी फक्त १० कोटी रुपयांचा नफा दाखवण्यात आला आहे, जो हास्यास्पद आहे. कंपनी लोककल्याणाचे काम करण्यासाठी येत आहे का?, वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यावर ही कंपनी नंतर दर वाढवेल अशी शंका आहे. कंपनी देयकांमध्ये फसवणूक करते आणि ग्राहकांवर खोटे खटले दाखल करते, असा आरोप एमएसईबी ऑफिसर असोसिएशनचे दिनेश लाडकर यांनी केला.
कंपनीने फक्त फायदेशीर क्षेत्रे निवडली – महावितरण
महावितरणने खासगी कंपन्यांच्या समांतर परवान्यासाठीची याचिका रद्द करण्याची विनंती आयोगाला केली. कंपनीने म्हटले आहे की टोरंट पाॅवरकडे वितरण नेटवर्क नाही. सर्व श्रेणीतील ग्राहकांना ते कसे सेवा देऊ शकेल, उपकेंद्रांसाठी जमिनीची व्यवस्था काय आहे हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे ही याचिका रद्द करावी, अशी मागणी महावितरणकडून केली गेली.
समांतर परवान्याची गरज – आर.बी. गोयनका
महावितरणच्या मनमानी सेवेमुळे संपूर्ण उद्योग क्षेत्र त्रस्त आहे. महावितरणमध्ये मक्तेदारी सुरू आहे. या क्षेत्रात स्पर्धा असली पाहिजे. महावितरणपेक्षा ५ ते ७ टक्के कमी दराने वीज पुरवण्याचे आश्वासन टोरेंटने दिले आहे. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी यासाठी समांतर परवानाधारकांची खूप गरज आहे. कंपनीच्या नेटवर्किंग आणि दर योजना समजून घेऊन परवाना द्यावा, अशी मागणी वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ आर.बी. गोयनका यांनी केली.