चंद्रपूर: राज्याला वीज पुरविण्यासाठी जगातील सर्वात प्रदूषित असलेली थर्मल एनर्जी आम्ही तयार करतो. याचा परिणामही आम्हाला सोसावा लागत आहे. देशातील सर्वात प्रदूषित जिल्ह्यात आमचे नाव प्रथम क्रमांकावर आहे. मात्र आम्हाला याचा मोबदला मिळत नसेल तर हा अन्याय आहे. असे म्हणत राज्याला वीज देऊन आम्ही काय पाप करतोय काय? अशा शब्दात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहात संताप व्यक्त केला आहे.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी वीज उत्पादक जिल्हांना वीज सवलत देण्यात यावी अशी मागणी केली. हातमाग उद्योगांमध्ये काम करणा-या कामगारांसाठी सरकारने २०० युनिट वीज मोफत करण्याचा निर्णय कौतूकास्पद आहे. याच धर्तीवर वीज उत्पादन करुन प्रदुषण सहन करणाऱ्या वीज उत्पादक जिल्हांना घरगुती वापराची २०० युनिट वीज मोफत देण्यात यावी, आम्ही थर्मल एनर्जी निर्माण करतो म्हणून हे प्रदुषण आम्हाला सहन करावे लागत आहे. राज्याला आम्ही वीज देतोय म्हणजे पाप करतोय काय? आम्ही उत्पादन केलेली वीज आम्हाला स्वस्त का नाही? अशा शब्दात संताप व्यक्त करत २०० युनिट वीज मोफत देण्यात यावी व उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज देण्यात यावी अशी मागणी आमदार जोरगेवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा… यवतमाळात बनावट देशीदारू विक्री… तिघांना अटक; उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई
विशेष म्हणजे वीज उत्पादन जिल्ह्यांना २०० युनिट पर्यंत घरगुती वापराची वीज मोफत देण्यात यावी ही मागणी आमदार जोरगेवार यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. या मागणीसाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऊर्जामंत्री यांना निवेदन दिले आहे. मागील वर्षीच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर चंद्रपूर येथून ३ हजार मोटर सायकलचा मोर्चा धडकवला होता. या मागणीसंदर्भात यंदाच्या अधिवेशनातही कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने आमदार जोरगेवारांचा संताप पाहायला मिळाला. आता या मागणीसाठी वीज उत्पादक जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी समोर येतील का ? या कडे लक्ष राहणार आहे. चंद्रपूर जिल्हा लोहखनिजावर आधारित उद्योग सुरु होइल यासाठी उपाययोजना कराव्या, लघु उद्योगांना इंधन पुरवठा व्हावा यासाठी वेकोली सोबत इंधन पूरवठा करार करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा… सायलेन्सरवर चालला बुलडोझर, गोंदिया वाहतूक पोलिसांची कारवाई
चंद्रपूर येथील लघु-उद्योगांना २०१७-१८ पर्यंत कोळशाचा नियमित पुरवठा होत होता. परंतु सन २०२२-२३ मध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये मार्च २०२३ पर्यंत केवळ ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कोळसा उपलब्ध झाले आहे. सदर लघु-उद्योगांना कोळशाचा वापर इंधन म्हणून होत असल्याने नियमित कोळसा पुरवठा होऊन चंद्रपुरातील लघु-उद्योगांना वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ विभागासोबत प्रलंबित असलेला एफएसए (FSA) करार तातडीने करण्यात यावा, चंद्रपूर येथील फेरो अलॉय प्लांट येथील कार्यरत स्थायी कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक S-1 ग्रेड वेतन लागू करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही कंपनी व्यवस्थापनाने अद्यापही सुधारित वेतन लागू केले नाही. त्यामुळे येथील कामगारांना औद्योगिक S-1 वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी अशीही मागणी केली.