गडचिरोली : नक्षलवाद्यांच्या तेलंगणा राज्य समितीने एकतर्फी शस्त्रसंधीला आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याची घोषणा बुधवारी केली. मे महिन्यात घोषित केलेली सहा महिन्यांची मूळ मुदत संपत असतानाच, समितीचा प्रवक्ता जगन याने तेलुगुतून एक पत्रक जारी करून हा निर्णय जाहीर केला.

मागील सहा महिन्यांपासून राज्यात प्रशासन, राजकीय पक्ष, तसेच सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने शांततेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे जगनने पत्रकात नमूद केले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर यात टीका करण्यात टीका करण्यात आली आहे.

तेलंगणा राज्य समितीचा प्रवक्ता जगन याने जारी केलेल्या पत्रकानुसार, एप्रिल ते जूनदरम्यान राज्यातील विविध स्तरांवरील चर्चांनंतर शांतता राखण्याबाबत सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात नक्षलवाद्यांनी सहा महिन्यांची युद्धबंदी घोषित केली होती. त्या कालावधीत प्रशासनाकडूनही योग्य सहकार्य मिळाल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा

“मागील सहा महिन्यांत शांततेचे वातावरण राखण्यात सरकारने हातभार लावला, “मात्र काही ठिकाणी शांतता भंग करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. राज्य समितीने शांततेच्या या वातावरणाला पुढेही चालना देण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ स्वतःहून जाहीर केली आहे. या प्रस्तावाला राज्य सरकार अनुकूल असले तरी केंद्र सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची टीका केली आहे.

आत्मसमर्पण लाटेमुळे दबाव?

तेलंगणा समितीचा हा ‘शांतता’ प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे, जेव्हा नक्षलवादी चळवळीचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या दंडकारण्यात विशेषतः गडचिरोली आणि छत्तीसगड मध्ये चळवळ मोठ्या दबावाखाली आहे. मागील काही महिन्यांत सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या कारवायांमुळे आणि त्यानंतर झालेल्या मोठ्या नेत्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे.

मागील महिन्यात नक्षल संघटनेचा सर्वोच्च नेता भूपती उर्फ सोनू आणि केंद्रीय समिती सदस्य रुपेश याने तब्बल २७० सशस्त्र सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केले आहे. यामुळे चळवळ ‘बॅकफूटवर’ गेली आहे. सुरक्षा यंत्रणांचा दबाव पाहता तेलंगणात एक सुरक्षित क्षेत्र निर्माण करण्याचा नक्षलवाद्यांचा हा डाव असू शकतो, अशी शक्यताही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा

शांतता भंग करू नका

तेलंगणा राज्य सरकारने शांततेचा भंग करणारी कोणतीही पावले उचलू नयेत, अशी विनंतीही जगनने केली आहे, जी सूचक मानली जाते. समितीने आपल्या पत्रकात सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, शिक्षक आणि व्यावसायिकांना या शांतता प्रक्रियेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.

“केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आवश्यक ती रचनात्मक टीका करावी,” असेही त्याने पत्रकात नमूद केले आहे. मात्र, छत्तीसगड आणि गडचिरोली सीमेवर वाढता दबाव आणि तेलंगणातील शांततेचा सूर, यातील विरोधाभास सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.