जळगाव – जिल्ह्यात सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीसह पुरामुळे दीड लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसह विरोधकांनी संपूर्ण कर्जमाफीसह प्रति हेक्टरी ५० हजार रूपये मदत देण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात, शासनाने अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मदत जाहीर केल्याने सर्वत्र नाराजी पसरली आहे. दुसरीकडे, महायुतीकडून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाल्यानंतर त्याची जोरदार जाहिरातबाजी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीचा फटका दीड लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांना बसला असताना, सर्वाधिक ९० हजार हेक्टरचे नुकसान कपाशीचे झाले आहे. शेतकरी दसरा-दिवाळीला कापूस घरात येण्याची आशा बाळगून होते. मात्र, बराच कापूस सततच्या पावसाने काळवंडला. जेमतेम हाताशी आलेल्या कापसाला वाळवण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. ओलावा असलेल्या कापसाला चांगला बाजारभाव मिळण्याची आशाही धुसर झाली आहे.
अशाच प्रकारे मका, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, केळी, पपई, कांदा आणि भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसह पुरामुळे गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून सातत्याने नुकसान सोसणारे शेतकरी पुरते खचले आहेत. त्यापैकी १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना अजुनही जूनमधील नुकसानीची आर्थिक मदत मिळालेली नाही. लोकप्रतिनिधी मात्र मदतीचा हात देण्याऐवजी खोटी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत असल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान, सप्टेंबरमधील शेती पिकांचे नुकसान लक्षात घेता पंचनाम्याचे सोपस्कार आणि निकषांचे खेळ न करता थेट ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. निवडणूक काळात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविताना सरकारने कोणतेही कागदपत्र किंवा पात्रतेची तपासणी न करता थेट महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले होते.
त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत न देता पंचनामे, विविध अटी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या नावाखाली सरकारकडून विलंब केला जात असल्याकडेही आमदार खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांविषयी आस्था दाखविण्यासाठी त्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील भाजप आणि राष्ट्रवादीने (अजित पवार) कर्जमाफीसह हेक्टरी ५० हजार रूपये अनुदानाची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
प्रत्यक्षात, सरकारने कोरडवाहू शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार ५००, हंगामी बागायती पिकांसाठी २७ हजार, बागायती पिकांसाठी ३२ हजार ५०० रूपये मदत जाहीर केली आहे. महागड्या बियाण्यासह रासायनिक खते, किटकनाशके आणि मजुरीचे वाढते दर लक्षात घेता कोरडवाहू पिकांचा उत्पादन खर्च प्रति एकरी किमान १२ ते १५ हजार आणि बागायती पिकांचा उत्पादन खर्च प्रति एकरी किमान ३० ते ३५ हजार रूपयांपर्यंत येतो. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीतून उत्पादनखर्चही भरून निघणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
त्यानंतरही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आम्ही कसा आधार दिला, आमचे सरकार कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहे, शासनाकडून मदत मिळावी म्हणून आम्ही कसा पाठपुरावा केला होता, यावर प्रकाशझोत टाकणारी जाहिरातबाजी महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांमधील मंत्री, खासदार आणि आमदारांकडून जळगाव जिल्ह्यात केली जात आहे.
सरकारने विधानसभा निवडणुकीवेळी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन ते पाळले नाही. त्यात आता तोकड्या मदतीची जाहिरातबाजी करून नैसर्गिक आपत्तीने खचलेल्या शेतकऱ्यांची थट्टा उडविण्याचा प्रकार लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. -एस. बी. पाटील (समन्वय, शेतकरी कृती समिती, चोपडा, जि. जळगाव).