नाशिक : राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतरही वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी न केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी काम बंद आंदोलन केल्याने महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम झाला. निरनिराळे दाखले वितरण, जमिनीशी संबंधित कर भरणा, विविध परवानग्या, सुनावणी आदी कामे ठप्प झाली. आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना शासकीय कार्यालयात येऊन माघारी परतावे लागले.
मागण्यांबाबत राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन देण्यात आले. नायब तहसीलदारांना राजपत्रित वर्ग-दोनची ४८०० रुपये वेतनश्रेणी लागू करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल महिन्यात दिले होते. पण शासन स्तरावरुन या संदर्भात कुठलीही पावले उचलली गेली नसल्याचा संघटनेचा आक्षेप आहे. अपर मुख्य सचिवांकडून अमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार संघटनेने केली. महसूल खात्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर वेळोवेळी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. त्यांना वेगवेगळी कामे सांगितली जातात. त्यानुसार ती केलीही जातात. मात्र, वेतनवाढीबाबत चालढकलीचे धोरण अवलंबले जाते, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले.
हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणात मागील दाराने प्रवेशास हरकत – छगन भुजबळ यांची नाराजी
वेतनश्रेणीची अमलबजावणी न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास २८ डिसेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे, तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, पंकज पवार, शरद घोरपडे यांच्यासह जिल्ह्यातील तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी दिला. जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्याने महसूल यंत्रणेने कामकाज विस्कळीत झाले.