मालेगाव : दराची घसरण झाल्यामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने प्रति क्विंटल ३५० रुपये याप्रमाणे सानुग्रह अनुदान दिले होते. मात्र तांत्रिक कारणास्तव राज्यभरातील १३ हजार शेतकरी या अनुदानापासून वंचित ठरले होते.
संबंधित लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात आवाज उठवल्यानंतर शासनाने हे अनुदान देण्याचे मान्य केले. परंतु ,प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात हे अनुदान पडू शकले नाही. आता बहूप्रतीक्षेनंतर हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यासाठी जवळपास २८ कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे.
सन २०२२-२३ या रब्बी हंगामात भाव गडकडल्यानंतर राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यासाठी २०० क्विंटल मर्यादेत ३५० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे अनुग्रह अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील दोन लाख ९१ हजार २८८ शेतकऱ्यांना ८५१ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ देण्यात आला. परंतु सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पेरा न नोंदविलेल्या राज्यातील जवळपास १३ हजार शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळू शकले नाही. मातीमोल भावाने कांदा विक्री करूनही केवळ पीक पेरा नोंदवला नाही,या तांत्रिक कारणास्तव सानुग्रह अनुदानापासून हे शेतकरी वंचित ठरले होते.
कांदा पट्टयातील शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते तसेच लोक प्रतिनिधींनी शासन दरबारी या संदर्भात पाठपुरावा सुरू केला. यानंतर शासनाने तलाठी,कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांच्या त्रिस्तरीय समितीने केलेले स्थळ पंचनामे पीक पेऱ्याला पर्याय म्हणून या अनुदानासाठी गृहीत धरण्याचे मान्य केले. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी असे पंचनामे सादर केले, त्या अपात्र शेतकऱ्यांना जिल्हा छाननी समितीने फेर तपासणी करून अनुदानासाठी पात्र ठरविले.
वंचित राहिलेल्या अशा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे म्हणून पणन उपसंचालकांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. मात्र त्यासाठी निधी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे नाशिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, सातारा, धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास १३ हजार शेतकऱ्यांचे २८ कोटींचे अनुदान त्यामुळे रखडले होते. आता दोन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
नाशिकमध्ये १० हजार शेतकरी…
एकट्या नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दहा हजार शेतकऱ्यांसाठी १८ कोटी ६० लाखाचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. यात मालेगाव तालुक्यातील ३ हजार २०० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हे अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार तसेच पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी लक्ष घातल्याचे भुसे यांनी नमूद केले.