नाशिक – राज्यात तीन रिश्टर स्केलपेक्षा कमी धक्क्यांचे मापन आणि स्थानिक भूकंप धक्क्यांचे संकलन, जतन व पृथ्थकरणाचे काम पूर्णत ठप्प झाले आहे. राज्यातील बंद पडलेल्या २८ भूकंपमापन वेधशाळांचे अद्ययावतीकरण धरण सुरक्षा कायद्याचे दोन यंत्रणांनी वेगवेगळे अर्थ काढल्याने रखडले आहे. यासाठी प्राप्त झालेला सुमारे १३ कोटींचा निधीही पडून आहे.

सद्यस्थितीत जलसंपदा विभागाच्या राज्यातील ३० भूकंप वेधशाळांपैकी नाशिक इसापूर (उर्ध्व पैनगंगा) येथील भूकंपमापन यंत्रे सुस्थितीत आहेत. जलसंपदा विभागाव्यतिरिक्त केंद्र सरकारची राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान संस्था मुंबई, पुणे, कराड, लातूर, नागपूर, अकोला येथे स्थापलेल्या सहा यंत्रात स्थानिक भूकंपाची नोंद घेते. त्यांच्यामार्फत तीन रिश्टर स्केल व त्यापेक्षा जास्त महत्तेच्या भूकंपाची नोंद घेतली जाते. त्यामुळे तीन रिश्टर स्केलपेक्षा कमी क्षमतेच्या, स्थानिक भूकंप धक्क्यांचे आकलन करता येत नाही.

शासन निर्णयानुसार अडीच वर्षांपूर्वी कोयना व मध्य वैतरणा या धरणांलगतच्या वेधशाळा वगळता उर्वरित २८ बंद भूकंपमापन वेधशाळांमध्ये डिजिटल यंत्रणा बसविण्याचे निश्चित झाले होते. प्रस्तावित वेधशाळांची निवड अशा पद्धतीने झाली की, धरण सुरक्षा कायद्यानुसार ३० मीटर व त्यापेक्षा उंच धरणांवर भूकंपमापन यंत्र बसविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. वेधशाळांचे अद्ययावतीकरण झाल्यानंतर राज्यात घडणाऱ्या भूकंपीय हालचाली तथा भूकंपाचे पृथ्थकरण करून भूकंपप्रवण क्षेत्र ओळखणे सुलभ झाले असते, भूकंप केंद्रबिंदू धरणाच्या जवळ असल्यास भूकंपप्रवण क्षेत्रातील धरणांच्या सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देता येईल, याकडे संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता विभागाने लक्ष वेधले.

वेधशाळांच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग भूकंपमापन यंत्रणांच्या अद्ययावतीकरण करण्यासाठी आवश्यक असल्याचा मुद्दा या विभागाकडून पत्राद्वारे मांडला गेला. परंतु, धरण सुरक्षितता संघटना धरण सुरक्षा कायद्याचा संदर्भ देत भूकंप मापनाऐवजी त्वरण मापन यंत्र बसविण्यासाठी आग्रही आहे. वेधशाळांच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्राप्त निधी त्या कामासाठी देण्याची संघटनेची मागणी आहे. उभयतांच्या वादावर तोडगा निघत नसल्याने वेधशाळांचे अद्ययावतीकरण अधांतरी आहे.

राज्यातील भूकंप वेधशाळा आणि त्यातील उपकरणांचा आढावा तसेच आधुनिकीकरणासाठी स्थापन केलेल्या शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबत घेण्यात आलेला शासन निर्णय धरण सुरक्षा कायदा २०२१ च्या पार्श्वभूमीवर, प्रसूत एप्रिल २०२४ मधील नियमावलीनुसार विसंगत होत आहे. कायदा व अनुषंगिक नियमानुरूप १०० मीटर व त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या धरणांवर भूकंपमापन यंत्र तसेच ३० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या धरणांवर त्वरण मापन यंत्र बसविण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. मान्यतेची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. – निलेश दुसाने (अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना)