उरण : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी उरणच्या गांधी चौकात सी आय टी यु व किसान सभा या कामगार किसान संघटनांच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत न करता त्यांना पुन्हा एकदा समाजात जगता येईल अशी भरघोस मदत देण्याची मागणी करण्यात आली. अतिवृष्टीग्रस्तजिल्ह्यातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. तर आतोनात नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी, शेतमजुर, ग्रामीण कामगार व कर्मचारी हवालदील झाले आहेत.
त्याचाच भाग म्हणून श्रमिकांमध्ये सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष खदखदत आहे. तरी या शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावी यासाठी संपूर्ण राज्यभर अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन व अखिल भारतीय शेत मजूर युनियनच्या वतीने जिल्हयामध्ये व प्रत्येक तालुक्यामध्ये आंदोलने व निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गांधी चौकात सी आय टी यु चे राज्य सचिव भूषण पाटील ,किसान सभेचे राज्य कोषाध्यक्ष संजय ठाकूर, जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य नेत्या हेमलता पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये राज्यात ओला दुष्काळ लागू करा, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा व नुकसानीची रास्त भरपाई सर्व नुकसानग्रस्तांना द्या.
या मागणीसाठी आज हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेतकऱ्यांना प्रती एकरी रुपये ५० हजार पीक नुकसान भरपाई द्या, शेतमजूरांना श्रम नुकसान भरपाई म्हणून ३० हजार रुपये द्या. शेतकऱ्यांचे व शेतमजूरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा. कर्जमाफी योजनेत पीक व शेती कर्जाबरोबरच बचत गट, सावकारी व मायक्रो फायनान्स कर्जाचाही समावेश करा. विद्यार्थ्यांची फी माफ करा. पीकविम्याचे काढून टाकलेले ट्रीगर पुन्हा लागू करा. शेती, जानवरे, घरे, गोठे यांचे झालेले नुकसान सरकारी खर्चाने रोजगार हमी योजनेतून कामे काढून भरून द्या.
अतिवृष्टीकाळात पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतमजूरांना किमान ८० हजार रुपये मदत करा. सर्व योजना कामगार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करा.अतिवृष्टीच्या अनुषंगाने रोजगार हमी योजनेची कामे काढून मजूरांच्या हाताला काम द्या. व रु. ८००/- मजूरी द्या. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी खरडून गेल्या आहेत. त्या सर्व शेतकऱ्यांना जमीनीच्या बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्या. प्रत्येक कुटूंबाला ३५ किलो. धान्य द्या. या मागण्याचे निवेदन तहसीलदारा मार्फत सरकारला देण्यात आला.
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी खरडून गेल्या आहेत. त्या सर्व शेतकऱ्यांना जमीनीच्या बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्या. प्रत्येक कुटूंबाला ३५ किलो. धान्य द्या. रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुर्नवसन करा व प्रलंबित मागण्या मंजूर करा. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह विविध प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील तरुण-तरुणींना कायमस्वरुपी रोजगार द्या बांध बंदिस्तीचे मजबूतीकरण करून शेती व गावांचे संरक्षण करा. रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पासाठी संपादित जमिनींना २०१३ चा भूसंपादन कायद्याची परिपूर्ण अंमलबजावणी करा. जिल्ह्यातील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त व प्रवासी वाहतूक सुरळीत करा. आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी आरोग्य केंद्रात अद्यावत सुविधा निर्माण करून नागरिकांना आरोग्य सुविधा द्या. विजपुरवठा सुरळित करा. वाढीव विजबील रद्द करा. स्मार्ट मिटरयोजना रद्द करा. पाणीपुरवठा योजनांना निधी देऊन तातडीने त्या पूर्ण करा.
रायगड जिल्ह्यातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून अस्तित्वात असलेल्या सर्व घरांना सनद द्या. सिडकोच्या १२.५% योजनेतील भूखंडाचे वाटप त्वरीत करा. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास दि.बा. पाटील यांचे नाव जाहीर करा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी नायब तहसीलदार रवींद्र सानप यांनी शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारले.