नवी मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्ष टोकाला पोहचला असतानाच गुरुवारी शिंदे यांच्या पक्षाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी नाईक यांच्या जनता दरबारालाच हरकत घेत थेट न्यायालयात धाव घेतल्याने खळबळ उडाली. गणेश नाईक हे ठाणे आणि नवी मुंबईचे पालकमंत्री नाहीत. अशा परिस्थितीत नवी मुंबईत जनता दरबार घेऊन त्या ठिकाणी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला संपूर्ण दिवस वेठीस धरण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असा या याचिकेचा गाभा आहे.
राज्यात सत्ताबदल होऊन एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद आल्यापासून ते आणि गणेश नाईक यांच्यातील संघर्षाची वेगवेगळी रुपे पहायला मिळत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात वनमंत्री म्हणून निवड होताच नाईक यांच्या आक्रमक भूमिकेला अधिकच धार चढली आहे. शिंदे यांच्या कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघात एका भेटीदरम्यान नाईक यांनी ठाण्यात यापुढे कमळ फुलेल असे वक्तव्य करत शिंदे यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ठाण्यात जनता दरबार घेत नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
मंत्री पदाच्या कालावधीत नाईकांनी नवी मुंबईत पुन्हा एकदा जनता दरबार सुरू केला आहे. वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृह येथे वेगवेगळ्या शासकीय प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांना बोलावून लोकांचे वेगवेगळ्या प्रश्नांचा उहापोह या दरबारात केला जातो. दरम्यान या दरबारास शिंदे सेनेच्या प्रमुख नेत्यांनी विरोध केल्याने महायुतीत पुन्हा एकदा मिठाचा खडा पडला आहे.
विरोध कशाच्या आधारे ?
एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील पक्षाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत नाईक यांचा जनता दरबार बेकायदा आणि नियमांना धरून नसल्याने थांबविला जावा अशी मागणी केली. गणेश नाईक हे पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्या जिल्ह्यात त्यांनी जनता दरबार घ्यावेत. नवी मुंबईसारख्या शहरात नाईक घेत असलेल्या दरबारांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांना उपस्थित रहावे लागते. त्यामुळे विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण दिवसभर या दरबारात अडकून पडतात. नागरिकांची गैरसोय होते, असा मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला. तसेच अशा दरबारातून नगरविकास, उद्योग, महसूल अशा विभागातील अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाईक यांना नाही, असा मुद्दाही पाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
मंत्री हा एका प्रदेशाचा नव्हे तर संपूर्ण राज्याचा असतो. मंत्र्याला जर एखाद्या प्रदेशात किंवा परिसरात लोकांची गाऱ्हाणी ऐकायची असतील तर त्याठिकाणी जाण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे. असे करत असताना प्रशासकीय यंत्रणेला सूचित करून जनतेची गाऱ्हाणी मंत्री ऐकू शकतात, त्याविषयीचे मार्गदर्शन संबंधित अधिकाऱ्यांना ते करू शकतात. कोणी अशाप्रकारची याचिका दाखल केली असेल तर माझी हरकत नाही. – गणेश नाईक वन मंत्री