Navi Mumbai Airport Naming History and D. B. Patil History: महामुंबई क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीयविमानतळाचे बुधवारी थाटात उद्घाटन होत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील या दुसऱ्या विमानतळासाठीची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा बुधवारी संपुष्टात येत आहे.त्याआधीच या विमानतळाच्या नावावरून सुरू असलेल्या संघर्षाला विराम मिळाला. या विमानतळाला ठाणे, रायगड, पालघर पट्ट्यातील भूमिपुत्रांचे नेतेदिवंगत दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याने ‘दिबां’च्या नावाचीघोषणा औपचारिकता उरली आहे.
विविध कारणांमुळे सतत चर्चेत राहिलेल्याया विमानतळाच्या नावाचा प्रवासही रंजक आहे. पक्षीय राजकारण, राजकीय कुरघोडी, श्रेयवाद आणि अस्मितेचा संघर्षलढा याबरोबरच दि. बा. पाटील यांचे या पट्ट्यातील भूमिपुत्रांच्या मनातील स्थानही यामुळे अधोरेखित झाले आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाचा मुद्दा सर्वात पहिल्यांदा चर्चेत आला तेव्हामहाविकास आघाडीची सत्ता आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विमानतळाला शिवसेनाप्रमुखबाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे, असे पत्र तेव्हा उद्धव ठाकरे यांना दिले होते.त्यावेळी हा मुद्दा आगामी काळात वादाचा आणि तितकाच सामाजिक अस्मितेचा ठरेल अशी सुतरामही शक्यता कुणी व्यक्त केली नसावी. कोवीडकाळाच्या संकटातून ठाकरे सरकार हळुहळु सावरत असल्याचा हा काळ होता.
एकनाथ शिंदे यांनी पत्राद्वारे पुढे केलेल्या शिवसेनाप्रमुखांच्या नावाला सहसा कुणी विरोध करणार नाही असा अंदाजही सुरुवातीला बांधला गेला. मात्र काहीमहिन्यातच चित्र पालटले. शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन शाबूत ठेवणारानेता म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत दिनकर बाळू पाटील म्हणजेचदि.बा.पाटील यांचे नाव या विमानतळाला मिळावे यासाठी जोरदार आंदोलनेसुरु झाली. या आंदोलनाला तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने दिलेल्या‘बळा’ची चर्चाही होत राहीली. विमानतळाला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव द्यावीअशी मागणी सर्वप्रथम करणारे एकनाथ शिंदे पुढे शिवसेनेतील अभूतपुर्व अशाबंडाचे शिल्पकार ठरले आणि मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच त्यांनीहीदि.बांच्या नावाचा पुरस्कार केला. त्यामुळे विमानतळाच्या नामकरणाच्यामुद्द्याला वेगळेच वळण लागले.
‘आमच्या मनानं घेतलाय ठाव, विमानतळाला दि. बा. पाटलांचंच नाव’ अशाघोषणेसह ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्र आगरी, कोळी समाजाने विमानतळाच्या नावासाठी संघर्ष सुरू केला तेव्हा अनेकांना तो अल्पजीवी ठरेल, असे वाटत होते. ‘दि. बा’ची राजकीय कारकीर्द सुमारे पाच-साडेपाच दशकांची होती. विमानतळाला त्यांचे नाव मिळावे यासाठी रस्त्यावरउतरलेला, आक्रमक बनलेल्या तरुण वर्गाने ‘दि.बा’चा संघर्ष तसा अनुभवलेलानाही.
भूमिपुत्र असला तरी इतक्या वर्षांनंतर आता या समाजाचा तोंडवळा‘शहरी’ ठरू लागला आहे. पूर्वीपेक्षा घरची परिस्थितीही पालटलेली. तरीहीनवी मुंबईच्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विमानतळ उभे रहात असतानायेथील आगरी-कोळी, शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त समाजाचा संघर्ष सरकार विसरणार का ? असा प्रश्न गावोगावी विचारला जाऊ लागला. जगाच्यानकाशावर चर्चेत असणाऱ्या प्रकल्पांचा गाजावाजा सुरु असतानावडीलधाऱ्यांच्या संघर्षाचे, त्यांनी दिलेल्या जमिनीचे आणि सर्वात महत्वाचेम्हणजे आमच्या अस्मितेचे काय, असा सवाल भूमीपुत्रांना नव्या संघर्षाच्यादिशेने ओढू लागला. या अस्मितेच्या केंद्रस्थानी ठरले ते दि.बा.पाटील.
दि.बाची पार्श्वभूमी काय होती ?
दि.बा.पाटील यांचा जन्म १३ जानेवारी १९२६ रोजी उरण नजीक असलेल्याजासई गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचा जासई गाव आणि आसपासच्यापरिसरात शिक्षणाचे महत्व प्रस्थापित करण्यात मोठा वाटा होता. दि.बांचेशिक्षण जरी खडतर परिस्थितीत झाले तरी त्यांनी पुण्यामध्ये वकिलीचेशिक्षण घेतले. रायगड जिल्ह्यात तेव्हा शेतकरी कामगार पक्षाच्या राजकीय आणि सामाजिक चळवळीत ते सक्रिय झाले. पनवेल नगरपालिकेचेनगराध्यक्ष, जुन्या पनवेल-उरण विधानसभा मतदारसंघात १९५७ ते १९८४ या कालावधीत पाच वेळा आमदार, एक वेळा विधान परिषदेचे सदस्य, जुन्याकुलाबा (रायगड) लोकसभा मतदारसंघाचे दोन वेळा खासदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अशी प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्द त्यांना लाभली.
१९८२, ८३ या काळात ते महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राहीले.महाराष्ट्राच्या सीमा लढ्यात ११ महिन्यांचा कारावास त्यांनी भोगला. करारी आवाज, मुद्देसुद बोलणे आणि शेतकरी-प्रकल्पग्रस्तांसाठी आक्रमक लढा देणारे नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहीले जात असे. १९६० मध्ये जासई गावातपहिले हायस्कूल त्यांनी सुरू केले. पुढे त्यांनी १० माध्यमिक शाळा सुरूकेल्याचे जाणकार सांगतात. १९७० च्या दशकात दिबांच्या पुढाकाराने पनवेल मध्ये रयत शिक्षण संस्थेचे पहिले महाविद्यालय स्थापन झाले. त्यामुळे उरण, पनवेल, कर्जत आणि बेलापूर पट्टीतील अनेक शेतकरी, मिठागर कामगारांच्यामुलांना उच्च शिक्षणाची सोय झाली.
८०-९० च्या दशकातील संघर्षशील नेता
मुंबईला पर्याय म्हणून ठाणे खाडीपलिकडे नवे शहर उभारण्याचा निर्णय त्यावेळी राज्य सरकारने घेतला आणि सिडकोची स्थापना केली. सिडकोने पनवेल, उरण आणि ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातील ९५ गावांतील ५० हजार एकर जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला. याच काळात उरण, न्हावाशेवा पट्टयात देशातील सर्वात मोठ्या ठरणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीसाठीही सिडकोच्या माध्यमातून भूसंपादन केलं जात होते. नवी मुंबईचा हा संपूर्ण पट्टा शेतकऱ्यांचा जमिनीचा. हा शेतकरी प्रामुख्याने आगरी-कोळी समाजातील होता.
मिठागरे, मासेमारी, शेती हे या समाजाची उदरनिर्वाहाची प्रमुख साधने. सिडको करत असलेल्या भूसंपादनामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाला. १० ते १५ हजार एकरी या दराने जमीनीचे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न सिडको आणि राज्य सरकारने केला. त्यास अर्थातच शेतकऱ्यांचा विरोध होता. सिडकोच्या भूसंपादनामुळे भविष्यातील संकटाची जाणीव दिबांना झाली. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाची हाक दिली. याच काळात वसंतदादा पाटील, शरद पवार, बॅ. ए. आर. अंतुले असे तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले. पण कुणीही शेतकऱ्यांच्या मागणीला दाद देईनात. मात्र, १९८४ च्या जानेवारी महिन्यातील एका घटनेने हे चित्र बदलून टाकले. १९८४ च्या जानेवारी महिन्यात जासई गावातील मैदानात मोठया संख्येने शेतकरी जमले.
शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी एकरी ४० हजाराचा भाव द्यावा असे दिबांचे म्हणणे होते. वसंतदादा पाटील त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी सुरुवातीला २१ आणि नंतर २७ हजारांचा भाव देण्याचा मान्य केले. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. याच काळात उरण, पनवेल परिसरातील ५० हजारांहून अधिक शेतकरी दास्तान फाट्यावर जमा झाले. जमीन संपादन करायला आलेल्या अधिकारी आणि पोलिसांशी शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमार, गोळीबारात नामदेव घरत (चिर्ले), रघुनाथ ठाकूर (धुतुम), मकळाकर तांडेल (पागोटे), महादेव पाटील (पाहोटे) आणि केशव पाटील या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या संघर्षानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा मुद्दा गांभिर्याने घेत दि. बा. पाटील यांच्याशी चर्चा सुरू केली.
साडेबारा टक्के योजनेची जन्मकथा
१९८४ च्या शेतकरी लढयातील आंदोलनानंतर सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनासरकारने एकरी २७ हजार रुपये दर दिला. मात्र त्यानंतर आलेल्या जेएनपीए ( त्यावेळीच्या न्हावा शेवा बंदरासाठी) ज्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्यात्यासाठी एकरी ३० हजार रुपये दर मिळाला त्यामुळे एकाच परिसरातीलजमिनींना वेगवेगळा दर नको, अशी मागणी पुढे आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शरद पवार हे होते. त्यांनी दि. बा. पाटील यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेअंतीभूसंपादन दरात समानता आणण्यासाठी ३० हजार रुपये एकरी भाव ठरवण्यातआला.
ज्यांच्या जमिनी २७ हजार रुपये एकरी दराने घेतल्या गेल्या त्यांना तीन हजार रुपये एकर या प्रमाणे फरक देण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, यातून नवीनच अडचण उभी राहिली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात फरकाचीरक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैसाच नव्हता. त्यामुळेशेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई देण्याऐवजी संपादीत केलेल्या जमिनीच्यासाडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. यातूनच साडेबाराटक्के योजनेचा जन्म झाला.याचा शासनादेश ६ मार्च १९९० मध्ये काढण्यातआला. तेव्हापासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. हा निर्णय दूरगामी ठरला.
राजकारणात ‘दिबां’ची पीछेहाट
जासईच्या ज्या आंदोलनानं दिबांना ‘प्रकल्पग्रस्तांचा नेता’ बनवलं, त्या जासईगावातील दिबांच्या ‘संग्राम’ नावाच्या छोट्याशा घरात आजही बलिदान दिलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे फोटो लावलेले आहेत. लोकांनी दिबांना दैवतमानलं. केवळ जनतेच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्र सरकारला नमतं घ्यायलालावणाऱ्या नेत्याची राजकीय कारकिर्द मात्र पुढे झाकोळत गेली. शेतकरी कामगार पक्षात नव्या नेतृत्वाच्या प्रकाशात आपण कुठे तरी बाजूला टाकलोजात आहे, अशी दिबांची शेवटच्या काळात भावना होत गेली. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवत आयुष्यभर संघर्षाचे राजकारण करणारेदिबा अखेरच्या काळात शिवसेनेत प्रवेश करते झाले. तेव्हा अनेकांसाठी तो मोठा धक्का होता. नवी मुंबईचे विमानतळ ज्या रायगडच्या भूमीत उभे केले गेले आणि येथूनच आंतरराष्ट्रीय विमानाचे उड्डाण होईल त्या भूमीतील मुळपुत्रांसाठी लढणारा, त्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या या नेत्याचे २४ जून २०१३रोजी पनवेल येथील रहात्या घरी निधन झाले. नवी मुंबई विमानतळाला दि.बांचे नाव दिले जात असताना शेतकऱ्यांच्या या नेत्याची आठवण शहरीकरणाच्या वेगातही कायम राहील अशी आशा येथील भूमीपुत्र बाळगून आहे.