पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून ग्रामीण भागात कुपोषण, स्थलांतर व त्यामुळे होणारे बालमृत्यू व माता मृत्यू या समस्या चर्चेत राहिल्या होत्या. राष्ट्रीय प्रकल्पांची उभारणी होताना त्यामुळे जिल्ह्याची प्रगती होईल असे जनतेच्या मनावर बिंबविले जात असताना जिल्ह्यातील शिक्षणाचा स्तर अत्यंत सुमार असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात नव्याने रोजगाराच्या, स्वयंरोजगाराच्या व इतर व्यावसायिक संधी उपलब्ध झाल्या तरीही नव्या पिढीतील स्थानिकांना त्याचा कितपत लाभ घेता येईल याबद्दल शंका उपस्थित होत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील निम्मे विद्यार्थी अप्रगत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी निपुण उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यास सोबत शासकीय यंत्रणेतील विविध विभागानी शैक्षणिक क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे झाले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या २११० शाळांमधील एक लाख २० हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे विद्यार्थी अप्रगत असल्याचे जिल्हा परिषदेने निपुण पालघर उपक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने अध्ययन स्तर पडताळणी दरम्यान निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील फक्त १६ टक्के विद्यार्थ्यांचा स्तर अपेक्षेनुसार (निपुण असल्याचे) दिसून आला आहे. मात्र जिल्ह्यातील ३७१ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी निपुण नसल्याचे आढळून आले तर १०६१ शाळांमध्ये निपुण विद्यार्थ्यांची संख्या पटसंखेच्या १० टक्के पेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले.
या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या २११० शाळांमधील १.२१ लक्ष विद्यार्थ्यांच्या ओएमआर शीटवर पायाभूत चाचण्या घेऊन त्यांचे भाषण, वाचन, लेखन व गणन याची सद्यस्थिती अभ्यासली गेली होती. यामध्ये मराठी भाषा वाचनात ३९ टक्के, लेखनात ५८ टक्के विद्यार्थ्यांचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे दिसून आले. तर इंग्रजी भाषा वाचनात ५० टक्के व लेखनात ६४ टक्के विद्यार्थ्यांची कामगिरी आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी होती. गणितामध्ये देखील संख्याज्ञान (४० टक्के) व संख्येवरील क्रिया (४४ टक्के) यांचा स्तर कमी असल्याचे दिसून आल्याने या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष देण्याचे निपुण उपक्रमाअंतर्गत ७५ टक्के विद्यार्थी प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत पालघर, वाडा व वसई तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तुलनात्मक समाधानकारक असली तरीही जिल्ह्यातील निपुण विद्यार्थ्यांची संख्या अवघे १६ टक्के असून गणित विषयात सरासरी २७ टक्के, मराठी भाषेत सरासरी १२.५० टक्के तर इंग्रजी भाषेत अवघे आठ टक्के विद्यार्थी निपुण असल्याने यामध्ये सुधारणा झाल्यास आगामी काळात या पिढीतील तरुणांना कुशल रोजगार कशाप्रकारे उपलब्ध होईल याबद्दल शंकाच आहे.
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राबविलेल्या अभियानात पाचवी ते आठवी इयत्तेतील अनेक विद्यार्थ्यांना लिहिता, वाचता येत नसल्याचे दिसून आले होते. या चाचणीत देखील निपुण विद्यार्थ्यांची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी नसल्याचे आढळल्याने विद्यार्थ्यांबरोबरच त्यांना शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शनाची नितांत गरज असल्याचे दिसून आले आहे.
शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर ज्ञान अद्ययावत ठेवणे, चालू घडामोडींची माहिती घेणे, विद्यार्थ्यांना नियमित अध्ययन करण्यासोबत अवांतर विषयांची माहिती देणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करून घेणे यात शिक्षक कमी पडत असल्याचे या पाहणीवरून स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यात सध्या १८ टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये एक शिक्षक किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी शिक्षक संख्या असल्याचे दिसून आले. शासनातर्फे सध्या अनेक नवनवीन उपक्रम राबवले जात असून नियमित कामांसोबत त्यांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा इतर सर्वेक्षणाची कामे दिली जातात. शासनाकडून वेगवेगळ्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांची नेमणूक केली जात असताना अशा प्रशिक्षणाचा नेमका किती लाभ होतो हा प्रश्न वादीत राहिला आहे.
जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे रोजगाराची नवनवीन संधी उपलब्ध होणार असताना मराठी व इंग्रजी भाषा व त्या बरोबरीने गणित विषयांचे किमान स्तरापर्यंत प्रगत असणे अपेक्षित आहे. चांगल्या हुद्द्याची नोकरी मिळण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असताना तिथपर्यंत पोहोचण्यास जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थी वाटचाल करण्यासाठी त्यांच्या पायाभूत स्तर उंचावण्यासाठी आवश्यकता भासत आहे.
जिल्ह्यातील तज्ञ व तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या विशेष कृती पुस्तिकेच्या आधारे आनंददायी शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना बोलते करणे व त्यांची क्षमता वाढ करण्याच्या दृष्टीने सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यातील किमान ७५ टक्के विद्यार्थी निपुण दर्जा गाठतील याकरिता ४५ दिवसांचा अध्ययन समृद्धी गुणवत्ता विकास अभियान राबवण्याचे काम सुरू असून आवश्यकता भासल्यास हा कार्यक्रम नवीन दुसऱ्या टप्प्यात नव्याने राबविण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने दर्शविली आहे.
विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, मराठी व्यतिरिक्त असणारी मातृभाषा व त्यामुळे उद्भवणाऱ्या भाषेच्या समस्या, पालकांचे मर्यादित शिक्षण, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती, समाज माध्यमांचा विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम तसेच शिक्षकांची झोकुन न देण्याची मानसिकता या सर्व परिस्थितीला कारणीभूत ठरली आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी उपक्रम राबवले जातील मात्र मोठ्या प्रमाणात यासाठी आर्थिक निधी खर्च होताना त्याची परिणामकारकता तपासून घेणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढ अल्पावधीत होणे शक्य नसली तरीही निरंतर प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी शासकीय सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जवळच्या शाळा दत्तक देणे, शाळेमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती अधिक बळकट करणे व पालकांमध्ये जागृती आणून शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक झाले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागासह जिल्हा परिषद तसेच जिल्हा प्रशासनातील विविध संबंधित विभागाला जिल्ह्यात शैक्षणिक क्रांती आणण्यासाठी प्रेरित करणे व त्यांच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण उपक्रम राबवून गुणवंत विद्यार्थी तयार झाले तरच आगामी काळात होऊ पाहणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्थानिकांना स्थान मिळू शकेल. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी अप्रगत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असून कुपोषणाप्रमाणेच जिल्ह्याला अप्रगत विद्यार्थ्यांचा डाग लागू देऊ नये यासाठी पुढील काही वर्ष वेगवेगळे उपक्रम राबवणे आवश्यक झाले आहे.