-
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे आज ठाण्याच्या एक दिवसीय दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी पक्षाची आढावा बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला स्री सन्मानाची भूमिका मांडली ते भाषण बारकाईने ऐकले. ज्या राज्यातून नरेंद्र मोदी येतात त्या राज्यातील सरकारने स्त्रियांबद्दल घृणास्पद कृत्य करणार्या आरोपींना सोडले, अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे.
-
लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्री सन्मानाची भूमिका मांडली त्या सन्मानाची प्रचिती गुजरातमधून या एका निर्णयाच्या माध्यमातून समोर आली हे अत्यंत चिंताजनक चित्र आहे असा थेट हल्लाबोल पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
-
ज्यांच्या हातात देशाची व राज्याची सूत्रे आहेत ते एका विचाराचे घटक आहेत. लोकांना विश्वास देण्याची भूमिका देशपातळीवर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने केली त्याचा जो अनुभव, त्याची प्रचिती व संधी मतदारांना मिळेल त्यावेळी निश्चितपणे बघायला मिळेल, असंही पवार म्हणाले.
-
महाराष्ट्रात व देशपातळीवर शब्द व आश्वासने फार देण्यात आलेली आहेत त्या आश्वासनाची पूर्तता कितपत झाली त्याचा आढावा घेतल्यास आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत असं लक्षात येईल, असंही पवार यांनी म्हटलं.
-
सत्ताधारी पक्षाने २०१४ मध्ये अच्छे दिन या प्रकारची घोषणा व कमिटमेंट केली होती. तर पुढच्या २०२२ ला पुढच्या निवडणूकीला अच्छे दिनचे विस्मरण झाले, असा टोला पवारांनी लागवला.
-
न्यू इंडिया – २०२२ याप्रकारचा विश्वास दिला आहे. त्यानंतर २०२४ ला नवीन आश्वासन देशाला दिले आहे. ५ बिलियन इकॉनॉमी या देशाचा करू असा विश्वास दिला. एकंदरीतच स्थिती बघितली तर एकही गोष्ट शंभर टक्के पूर्तता झाली हे चित्र दिसत नाही हा अनुभव आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
-
तर दुसरीकडे कार्यक्रमांची आश्वासने दिली त्यामध्ये २०१८ मध्ये २०२२ पर्यंत एकही ग्रामपंचायत इंटरनेट कनेक्शन शिवाय अपूर्ण राहणार नाही. ही सुविधा देऊ आणि हा कार्यक्रम पूर्ण करु मात्र काय घडलंय हे सर्वांना ठाऊक आहे, असं पवार म्हणाले.
-
यासदर्भाचा विश्वास या देशाच्या नेतृत्वाने दिला खरा पण काही अनुभव आलेला दिसत नाही. यासंदर्भात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी या खात्याचे मंत्री मनोहर सिन्हा यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला परंतु अडीच लाख ग्रामपंचायतीमध्ये २०१९ पर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करु अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही, असं पवार यांनी सांगितलं.
-
आता २०२२ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भारत ब्रँड हा कार्यक्रम २०२५ पर्यंत पूर्ण करु सांगितले. याचा अर्थ दिलेले आश्वासन याठिकाणी पाळले गेले नाही, असं पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
-
तर दुसरीकडे शंभर टक्के डिजिटल देण्याचे आश्वासन २०२२ पर्यंत मात्र आजची परिस्थिती ३३ टक्के आसपास महिला पोचल्या तर ५७ टक्के पुरुषांना सुविधा उपलब्ध झाली आहे. इथेही शंभर टक्के आश्वासन पाळले गेले नाही, असंही पवार म्हणाले.
-
२०२२ मध्ये या देशातील प्रत्येक नागरिकाला शौचालयाची सुविधा देऊ असे सांगितले. केंद्राने जाहीर आकडेवारी केली आहे त्यामध्ये बिहारमध्ये ५६.६ टक्के घरांमध्ये शौचालय नाहीत. झारखंडमध्ये ४६ टक्के, लडाखमध्ये ५८ टक्के, ओरिसा ४० टक्के, आणि देश म्हणून बघितले तर साधारण ३० टक्के कमतरता शौचालयांची बघायला मिळते, असं पवार यांनी सांगितलं.
-
२०२२ पर्यंत या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर दिले जाईल. यासंदर्भात प्रश्न संसदेत विचारला गेला. कमिटमेंट काय होती प्रत्येकाला घर देऊ परंतु आता प्रत्येकाला घर मिळाले नाही, असंही पवार म्हणाले.
-
५८ लाख घरे संपूर्ण देशात बांधण्यात आली आहेत. एकंदरीत देशाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने ३० टक्के सुध्दा लोकांना घरे मिळालेली नाहीत हे उत्तर देण्यात आले आहे, असं पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
-
पुढे प्रत्येकाला पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन मिळेल परंतु त्याबाबत सांगण्यात आले की हे आश्वासन २०२४ पर्यंत वाढवत आहोत. हेही आश्वासन पाळले गेले नाही, यावरही पवारांनी बोट ठेवलं.
-
२०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला २४ तास वीज दिली जाईल. आणि आठवड्यातील सात दिवस वीज पुरवली जाईल. याबाबत संसदेत ऊर्जा मंत्री यांनी लवकरच रिराईट कार्यक्रम घेणार आहोत. ६६ टक्के लोकांना वीजेची व्यवस्था झालेली आहे तर ४४ टक्के लोकांना अद्याप वीज मिळालेली नाही असे सांगितल्याचा संदर्भ पवारांनी दिला.
-
या सगळ्या खात्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. त्याचा अर्थ एकच दिसतो की, ज्या कमिटमेंट केल्या आहे त्या केंद्रसरकारकडून पाळल्या गेलेल्या नाहीत असा थेट आरोपही शरद पवार यांनी केला.
-
राजकीय नेतृत्वाने सतत काहींना काही कारणातून कुणावर खटले कसे करता येतील, कुणाच्या पाठीमागे ईडी, सीबीआय लावता येईल हे प्रकार सतत चालू आहेत, असा आरोप पवारा यांनी केला.
-
हे आपल्याच राज्यात सुरु आहेत असं नाही गुजरातमध्ये या तक्रारी आहेत. झारखंडमध्येही तक्रारी आहेत. यामध्ये दोन प्रकार आहेत, असंही पवार म्हणाले.
-
केंद्रात ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्या हातामध्ये राज्याची सत्ता नाही अशा ठिकाणी असलेल्या सरकारला सत्तेपासून दूर करायचं हा एक उपक्रम भाजपाने अनेक राज्यात म्हणजे ज्याठिकाणी भाजपाची सत्ता नाही त्याठिकाणी घेतला आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
-
कर्नाटकमध्ये आज भाजपाचं सरकार आहे परंतु कर्नाटकमध्ये भाजपाचं सरकार नव्हतं त्या सरकारमधील काही लोक फोडले. त्यानंतर त्यांच्यामदतीने सरकार बनवले, असं पवार म्हणाले.
-
महाराष्ट्रात शिवसेनेचा एक वर्ग बाजुला केला गेला आणि उध्दव ठाकरे यांचे सरकार घालवले गेले. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या सरकारमधील काही लोक फोडले गेले त्यांच्या मदतीने आज भाजपाचं सरकार आणलं गेलं, असं पवार म्हणाले.
-
देशामध्ये राज्यातील राज्यसरकारे त्यांना पुन्हा संधी देईल याचा विश्वास त्यांना नाहीय आणि संधी आहे की नाही याचे चित्र संबंध देशाने पाहिले. असा टोलाही पवारांनी लगावला.
-
केरळमध्ये काय आहे भाजपाचं सरकार नाही. तामिळनाडूमध्ये भाजपा नाही. कर्नाटकात भाजपाचं सरकार नव्हतं, आंध्रप्रदेशमध्ये भाजपाचं सरकार नाही. तेलंगणामध्ये भाजपाचं सरकार नाही. महाराष्ट्रात भाजपाचं सरकार नव्हतं. गुजरात, मध्य प्रदेश सोडलं तर भाजपाचं सरकार नव्हतं, असंही पवार म्हणाले.
-
ओडिशामध्ये भाजपा सरकार नाही. झारखंड, पश्चिम बंगालमध्ये नाहीय. संबंध देशाचं बघितलं तर मोजकी राज्य गुजरात, आसाम अशी मोजकी तीन-चार राज्य सोडली तर भाजपाकडे सत्ता नव्हती,लोकांनी दिलेली नाही, असं पवार म्हणाले आहेत.
-
याचा अर्थ लोकांचं मत त्या पक्षाच्यासंबंधित दिवसेंदिवस बदलत आहे याची ही प्रचिती आहे आणि म्हणून या मार्गाने सत्ता येत नसेल तर माणसं फोडणं, साधनांचा वापर करणं, ईडीसारख्या यंत्रणेचा वापर करणं आणि सत्ता काबीज करणं हे गंभीर चित्र आज देशाच्यासमोर दिसत आहे, असंही पवार म्हणाले.
-
आम्ही प्रयत्न करतोय की, देशातील नॉन भाजपा राजकीय पक्ष आहेत त्यांचाशी सुसंवाद साधून याप्रकारे लोकशाहीच्या मार्गाने आलेली सरकारे ही उध्वस्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत त्याच्याविरोधात एक प्रकारे जनमत तयार करता आले तर ते करावं, अशी माहिती त्यांनी दिली.
-
दुसऱ्या बाजूने राजकीय नेत्यांना या ना त्या कारणाने त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्रात त्याची उदाहरणे आहेत, असं पवार म्हणाले.
-
राज्याचे गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्यावर तर ११० धाडी टाकण्यात आल्या. याचा उच्चांक या देशात कधीही घडला नव्हता तो झाला. याचा अर्थ यंत्रणांचा वापर केला जात आहे, असा दावा पवारांनी केला.
-
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बंडखोर शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरेंदरम्यान सुरु असणाऱ्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पाच वर्ष लागण्याची शक्यता नाही असं विधान शिंदे समर्थक आमदार भरत गोगावले यांनी केलं आहे. या विधानावरुन तर्क वितर्क लढवले जात असतानाचशरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये गोगावलेंचा हा दावा खोडून काढला.
-
“आम्ही मूळचे शिवसैनिक आहोत असं ते म्हणालेत. धनुष्यबाण आमचाच आहे, ७ तारखेला आम्ही तुम्हाला दाखवतो. या लोकांनी देव पाण्यात घालून ठेवले होते. अपात्र होतील सरकार कोसळेल याची वाट पाह होतो. पण मी आज सांगतो, घटनापीठाकडे गेलेल्या तक्रारीवर चार ते पाच वर्ष निकाल येणार नाही. यानंतर २०२४ ची निवडणूक आपण जिंकू आणि पुन्हा सत्तेत येऊ,” असं भरत गोगावले म्हणाले होते. त्यावर पवारांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
-
ठाण्यातील राष्ट्रवादीच्या आठावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पवार यांना गोगावलेंच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न विचारण्यात आला.
-
“पुढील पाच वर्ष न्यायलयामधील पेचप्रसंग सुटणार नाही असं भाकित भरत गोगावलेंनी केलेलं आहे,” असं म्हणत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. तसेच गोगावले हे शिंदे गटाचे आमदार असल्याचा संदर्भही पवारांना पत्रकारांनी दिला.
-
त्यावर पवारांनी मोजक्या शब्दामध्ये. “त्यांचा सुसंवाद फारच चांगला दिसतोय. इतकी जवळीक न्याय संस्थेसंदर्भात मी कधी ऐकली नव्हती. पण याचा अर्थ काहीतरी दिसतंय,” असं उत्तर दिलं.
-
त्यावर उत्तर देताना पवारांनी, “मला काही फारसं वाटतं नाही. याच्यानंतर त्याच्या (खटल्याच्या) ज्या काही तारखा असतील त्या पुढील दोन-तीन तारखांमध्ये या प्रश्नाचा निकाल नक्की लागेल” असा विश्वास व्यक्त केला.
-
या पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार शशिकांत शिंदे उपस्थित होते.
