नोटबंदीचा निर्णय योग्य! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निकाल, न्यायमूर्तींनी काय निरीक्षण नोंदवलं?

मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केले्या नोटबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही.- सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे.- सर्वोच्च न्यायालय नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही.- सर्वोच्च न्यायालय आरबीआय अॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठाने बहुमताच्या आधारावर हा निकाल दिला आहे. मात्र न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. ५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. निश्चलीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करू घेतला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोंदवले. या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. - न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये 'केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार' असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही, हे स्पष्ट होते.- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला.- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. रांगेत उभे राहिल्यानंतर काही लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा समोर आले होते. याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता.