Delhi Budget 2025 : सत्तांतरानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात दिल्लीकरांना काय मिळालं?

दिल्लीचा विकास भाजपाच्या प्रचाराचा मुद्दा

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपाने राजधानीच्या विकासाचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला होता. केंद्रातील एनडीए सरकार आणि दिल्लीतील संभाव्य भाजपा सरकार यांच्या प्रयत्नांना एकत्रित करून राजधानीचा सर्वांगीण विकास करण्याचे आश्वासन खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीकरांना दिले होते. त्यानुसार, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आज तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, जो मागील ‘आप’ सरकारच्या आर्थिक वर्षाच्या बजेटपेक्षा ३१.५ टक्के जास्त आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ७६,००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

आपच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी होत्या?

दिल्लीच्या विकासासाठी विविध शीर्षकांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या रकमेत तब्बल १६१ टक्के वाढ करण्यात आली, ज्यामुळे ती चार हजार ३९१ कोटी रुपयांवरून ११ हजार ४६९ कोटी रुपये झाली आहे. आम आदमी पार्टीच्या अर्थसंकल्पात दिल्लीच्या ५८,७५० कोटी रुपयांच्या कर महसुलाची, १०,००० कोटी रुपयांच्या लघु बचत कर्जाची आणि एक हजार कोटी रुपयांच्या करोत्तर महसुलाची तरतूद होती. सामान्य केंद्रीय सहाय्य आणि इतर केंद्रीय अनुदान अंतर्गत मिळालेला निधी एक हजार १६८ कोटी रुपये होता. त्याचबरोबर केंद्रीय प्रायोजित योजनेचा निधी तीन हजार २२४ रुपये इतका होता.

दिल्लीच्या विकासासाठी भाजपा सरकारची किती तरतूद?

मात्र, भाजपा सरकारनं आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी कर महसूल ६८,७०० कोटी रुपये, करोत्तर महसूल ७५० कोटी रुपये आणि सूक्ष्म कर्ज १५,००० कोटी रुपये केला. दुसरीकडे, केंद्राच्या योगदानात वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली चार हजार १२८ कोटी रुपये आणि सात हजार ३४१ कोटी रुपये अशा एकूण ११ हजार ४६९ कोटी रुपये अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी रेखा गुप्ता सरकारला दिल्लीत, विशेषतः शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत ठोस उपाययोजना आणि बदल सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. पंतप्रधानांनी दिल्लीतील मंत्र्यांना तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संयुक्त योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

आणखी वाचा : महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना विनोदाचे वावडे; का होताहेत राजकीय समर्थक आक्रमक?

पंतप्रधानांनी स्वत: अर्थसंकल्पाकडं दिलं लक्ष?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले निर्देश विशेषतः रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि जलमार्ग यांसारख्या मंत्रालयांसाठी होते, असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी राजधानीच्या विकासाचा लेखाजोखा विधानसभेत मांडला. त्या म्हणाल्या, “आमचे बजेट आंबेडकरांच्या समानतेचे, दीनदयाळांच्या अंत्योदयाचे, गांधींच्या सर्वोदयचे आणि मोदीजींच्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या तत्वांवर आधारित आहे. गेल्या १० वर्षांत दिल्ली विकासाच्या प्रत्येक पातळीवर खूपच मागे पडली असून हे दुःखद आहे. रस्ते, जीर्ण झालेली यमुना, गटार, वायू प्रदूषण आणि खराब आरोग्य सुविधा. मागील सरकारने दिल्लीची अर्थव्यवस्था वाळवीसारखी पोकळ केली होती, अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

अर्थसंकल्पातून दिल्लीकरांना काय-काय मिळालं?

• महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पात पाच हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे राजधानीतील गरीब आणि गरजू महिलांच्या खात्यात दरमहा २५०० रुपये जमा केले जाणार आहेत.

• मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आयुष्मान योजनेसाठी दोन हजार १४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत दिल्लीकरांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार दिले जाणार आहेत. यामध्ये केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.

• दिल्ली सरकारने मातृत्व वंदन योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २१० कोटी रुपयांची तरतूद केली. या योजनेअंतर्गत, गर्भवती महिलांना २१ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे.

• दिल्लीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी ५० हजार अतिरिक्त कॅमेरे बसवले जातील, त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

• दिल्ली सरकारने दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या एक हजार २०० मुलांना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यासाठी ‘न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम’ अंतर्गत २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

• सायन्स ऑफ लिविंग कार्यक्रम अंतर्गत दिल्लीतील शाळकरी मुलांना योग आणि ध्यानाचे धडे दिले जाणार आहेत, यासाठी दीड कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.

• आम आदमी पार्टी सरकारच्या काळात दिल्लीतील शाळांमध्ये जुने संगणक होते. सीबीएसईच्या नियमांनुसार नवीन संगणक लॅबसाठी भाजपा सरकारने ५० कोटी रुपयांचा निधी ठेवला आहे, त्याचबरोबर स्मार्ट क्लासेससाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

• दिल्लीतील शिक्षणातील सुधारणांसाठी मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दिल्ली सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ती अभियान राबवणार आहे, त्यात विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी मार्गदर्शन केले जाईल. १०० शाळांमध्ये प्रयोगशाळा उघडल्या जातील आणि सर्व भाषा शिकवल्या जातील, यासाठी २१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Kunal kamra row: मुंबईत तोडफोड करणारा शिंदे गटाचा नेता कोण? ठाकरेंच्या शिवसेनेशी होते संबंध…

• दिल्लीतील १०-१२ रुग्णालयांच्या सुधारणेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, परवडणारे आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे यामागचे उद्दिष्ट आहे. रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक रुग्णांच्या नोंदी ठेवल्या जाणार आहेत. प्राथमिक आरोग्य सेवांच्या विस्तारावर काम करण्यात येणार आहे.

• दिल्लीतील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आणि यमुनेची स्वच्छता पुरवण्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. यावेळी, टँकरमध्ये जीपीएस बसवले जाईल, जे सरकारी अॅपशी जोडले जातील, ज्याद्वारे आरडब्ल्यूए विभाग त्यावर लक्ष ठेवणार आहे.

• मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १००० लिटर पाणीही जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत, दिल्लीत पाणीचोरी थांबवण्यासाठी इंटेलिजेंट मीटर बसवले जातील, ज्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च केले जातील. यासोबतच, अर्थसंकल्पात जलक्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

• २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दिल्ली अर्थसंकल्पात यमुना स्वच्छतेसाठी ५०० कोटी रुपये वाटप करण्याचा प्रस्ताव आहे. कोणतेही सांडपाणी थेट यमुना नदीत सोडले जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.

• दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मध्ये चांगल्या वाहतूक कनेक्टिव्हिटीसाठी दिल्ली सरकारने एक हजार कोटी रुपये वाटप करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.

आम आदमी पार्टीची भाजपावर टीका

दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी यांनी भाजपा सरकारच्या या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे “या अर्थसंकल्पाला एका ओळीत ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ म्हणता येईल. एक लाख कोटी रुपयांच्या या तथाकथित अर्थसंकल्पाला आर्थिक विश्लेषणात कोणताही आधार नाही. हा अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर भाजपा सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण सभागृहात का मांडले नाही हे स्पष्ट झालं आहे. जर खरोखर १ लाख कोटी रुपयांचा महसूल असता, तर आर्थिक सर्वेक्षण सभागृहात आले असते. त्या आर्थिक सर्वेक्षणाने त्यांचे १ लाख कोटी रुपयांचे बजेटची पोलखोल केली असती”, असं आतिशी यांनी म्हटलं आहे.