Top Five Political News in Today : आज दिवसभरात मुंबईसह महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडल्या. १) मराठा आंदोलनानंतर ओबीसी समाजानेही मुंबईत मोर्चा काढण्याची तयारी केली. २) राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. ३) राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी सरकारचा अध्यादेश नीट वाचावा असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ४) सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. ५) उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपाने मतांसाठी खासदारांना प्रत्येकी १५ कोटी रुपये वाटले, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला. या सर्व घडामोडी सविस्तर जाणून घेऊ…
१) ओबीसींचा मोर्चा मुंबईत धडकणार?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करीत शासकीय अध्यादेश काढला. या निर्णयाला ओबीसी समाजाने विरोध केला असून मुंबईत मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासकीय आदेशात लवकरात लवकर सुधारणा करावी अन्यथा मुंबईत मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा ओबीसी समाजाने दिला आहे. दसऱ्यानंतर ८ किंवा ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत ओबीसी समाजाचा मोर्चा निघणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याबाबत सध्या बैठका सुरू असून या बैठकीत अंतिम तारीख ठरवली जाणार आहे. आरक्षणाबाबत ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
२) हैदराबाद गॅझेट अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या मुद्द्यासंदर्भातला शासकीय अध्यादेश राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला जाहीर केला. या अध्यादेशात हैदराबाद गॅझेटियर व सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख आहे. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश बेकायदा असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयात याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अध्यादेशाची अंमबजावणी करू नये व कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. यातील पहिली याचिका ही शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा : मुंबईत ओबीसी नेते एकवटले, छगन भुजबळांनी मांडली आक्रमक भूमिका; बैठकीत काय ठरलं?
३) ओबीसी नेत्यांनी सरकारचा अध्यादेश नीट वाचावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबईत ओबीसी समाजाची मोर्चा काढण्याची तयारी आणि हैदराबाद गॅझेटिअर विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर माध्यमांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्याविषयी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना, “मी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना सांगू इच्छितो की, त्यांनी सरकारचा अध्यादेश नीट वाचावा, त्यात कुठेही सरसकट आरक्षण दिलेले नाही. सरकारने अध्यादेश विचारपूर्वक काढला असून तो कायदेशीर आहे. या अध्यादेशामुळे कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. जे खरे कुणबी आहेत आणि ज्यांच्याकडे तसे पुरावे आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येईल,” असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले, “न्यायालयातही राज्य सरकारच्या वतीने योग्य भूमिका मांडली जाईल. ओबीसी संघटनांना मुंबईत मोर्चा काढण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. माझीही वेगवेगळ्या ओबीसी नेत्यांशी चर्चा होत आहे. आम्ही ज्यांना ज्यांना अध्यादेश समजावून सांगत आहोत, त्यांचे समाधान झालेले आहे, पण कुणाला राजकीयदृष्ट्या एखादे काम करायचे असेल तर त्यांना मी थांबवू शकत नाही.”
४) सी. पी. राधाकृष्णन यांचा राज्यपालपदाचा राजीनामा
उपराष्ट्रपतिपदी निवडून आल्यानंतर सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपतींनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. राष्ट्रपती भवनाने दिलेल्या माहितीनुसार- उद्या म्हणजेच १२ सप्टेंबर रोजी सी. पी. राधाकृष्णन देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती आणि सर्व मंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा शपथविधी सोहळा पार पडेल. मंगळवारी झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार म्हणून सी. पी. राधाकृष्णन विजयी झाले. त्यांनी इंडिया आघाडीचे उमेदवार आणि माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केला. सी. पी. राधाकृष्णन यांना ४५२ मते मिळाली, तर इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मतांवरच समाधान मानावे लागले.
हेही वाचा : भाजपामध्ये धुसफूस, निवडणुकीत १२ खासदारांकडून क्रॉस व्होटिंग; संजय पाठक यांचा दावा काय?
५) भाजपाने प्रत्येक खासदाराला १५ कोटी देऊन मत खरेदी केले : अभिषेक बॅनर्जी
मंगळवारी झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर क्रॉस व्होटिंगच्या मु्द्द्यावरून भाजपा आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे. निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना अपेक्षेपेक्षा कमी मते मिळाल्याने विरोधकांनी भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपाने या निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी खासदारांना प्रत्येकी १५ कोटी रुपये वाटले, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला. कोलकाता येथे माध्यमांशी बोलताना बॅनर्जी म्हणाले की, निकालानंतर मी काही लोकांशी संवाद साधला. तेव्हा भाजपाने मत खरेदी करण्यासाठी काहींना १५ ते २० कोटी ऑफर दिली होती. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनतेचा विश्वास आणि त्यांच्या भावना विकण्याचं काम करीत आहेत. भाजपा लोकप्रतिनिधींना खरेदी करू शकते, पण जनतेला नाही असंही ते म्हणाले.