पुणे : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात प्रभागांमध्ये नक्की कोण निवडणूक लढवू शकतो, यासाठी आरक्षण सोडत काढली. पुणे महापालिकेच्या येणाऱ्या निवडणुकीत १६५ सभासद निवडून येणार असून ४१ प्रभागांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे.
आगामी महापालिका निवडणूक चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक ४० प्रभांगामध्ये चार सदस्यीय तर प्रभाग क्रमांक ३८ हा पाच सदस्यांचा असणार आहे. या प्रभागामध्ये तीन महिला निवडून येणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीवर भारतीय जनता पक्षाचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी तसेच ‘आपले पुणे’ संस्थेचे पदाधिकारी यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. केसकर, यांच्यासह माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे हरकत नोंदविली आहे.
आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना आणि राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनांमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा शासनाच्या २० मे २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार राबविण्याची मागणी करण्यात आली.
‘राज्य निवडणूक आयोगाच्या ७ नोव्हेंबरच्या आदेशामध्ये शासनाच्या २० मे च्या अधिसूचनेमध्ये नसलेल्या बाबींचा समावेश केला आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबतचे निवेदन तिघांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभागांच्या आरक्षणामध्ये प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती महिला, अनुसूचित जाती महिला आणि नागरिकांचा मागासवर्ग सर्वसाधारण या तीन आरक्षणांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी एकूण ४४ जागा असून, त्यापैकी २२ जागांसाठी महिलांसाठी स्वतंत्र लॉटरी काढणे बंधनकारक होते. परंतु, आयोगाने त्याऐवजी थेट आरक्षण नेमून दिल्याने अन्याय झाल्याची तक्रार या तिघांनी केली आहे.
‘गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदा इतर मागासवर्ग महिलांसाठी, त्यानंतर सर्वसाधारण महिलांसाठी आणि मग इतर मागासवर्ग सर्वसाधारण जागांसाठी स्वतंत्र लॉटरी काढली जात होती. या पद्धतीत अनावश्यक बदल करण्यात आल्याने अनेक प्रभागांतील प्रतिनिधित्वावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक ४१ प्रभागांमध्ये एक महिला आरक्षित करणे आणि उर्वरित ८ प्रभागांत चिठ्ठीद्वारे आरक्षण निश्चित करणे अपेक्षित होते. महापालिकेने केलेली ही संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या सूचनांना धरून नाही,’ असेही केसकर यांनी सांगितले.
‘राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचा राज्य निवडणूक आयोगाने लावलेल्या चुकीच्या अर्थामुळे या सगळ्या चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिले गेले आहे. शासनाच्या २० मे २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार आरक्षण काढणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ते काढावे,’ अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते केसकर आणि ‘आपले पुणे’ संस्थेने केली आहे.