पुणे : महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकतींचा पाऊस पाडत ५ हजार ९२२ जणांनी हरकती दाखल केल्या. मात्र, सुनावणीला प्रत्यक्षात अवघे ८२८ जण हजर राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रारूप प्रभागरचना ही भाजपच्यादृष्टीने सोयीची झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत असताना, हरकत घेणारे उर्वरित नागरिक का आले नाहीत, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सर्वाधिक हरकती प्रभाग ३४ – नऱ्हे-वडगाव बुद्रुक, आणि प्रभाग १५ – मांजरी बुद्रुक-साडेसतरा नळी या प्रभागांतून आल्या आहेत. आता ८२८ हरकतींची दखल घेऊन प्रभागांमध्ये बदल होणार का? याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर सचिव व्ही. राधा यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. गेले दोन दिवस बालगंधर्व रंंगमंदिर येथे या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेत हरकत नोंदविणाऱ्यांची बाजू ऐकण्यात आली. यावेळी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त प्रसाद काटकर, प्रशांत ठोंबरे उपस्थित होते.
गुरुवारी (११ सप्टेंबरला) पहिल्या दिवशी २ हजार ९२० हरकती सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ५४० जणांनी म्हणणे मांडले. शुक्रवारी २८८ जणांनी बाजू मांडली. हरकती नोंदविलेल्या ५ हजार ९२२ जणांपैकी अवघे ८२८ नागरिकांनी सुनावणीसाठी हजेरी लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कडेकोट बंदोबस्त
हरकती नोंदविण्याच्या पहिल्या दिवशी काही नागरिकांनी गोंधळ घातला होता. त्यामुळे बालगंधर्व रंगमंदिर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. हरकत नोंदविणाऱ्यांकडील पावती आणि ओळखपत्र तपासल्यानंतरच त्यांना प्रवेश देण्यात आला.
हरकतींचे स्वरूप
- प्रभागरचना करताना नैसगिक सीमा रेषांचे उल्लंघन
- काही भागांतील अनुसूचित जातीचे (एससी) आरक्षण बदलण्यासाठी लोकसंख्येचे विभाजन
- सीमारेषा आखताना नैसर्गिक हद्दी विचारात घेतलेल्या नाहीत
- राष्ट्रीय महामार्ग, मुख्य रस्ते, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रूळ हे ओलांडून प्रभागांची रचना
अंतिम प्रभागरचना ३ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान जाहीर
प्रारूप प्रभागरचनेवरील हरकतींवरील सुनावणीचा अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत नगरविकास विभागाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर नगरविकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे हा अहवाल जाणार असून, राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम प्रभाग रचना ३ ते ६ ऑक्टोबर या दरम्यान जाहीर होणार आहे.