पुणे : राज्यातील शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहार योजनेचा निधी शाळांना गेल्या चार महिन्यांपासून मिळालेला नाही. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यापासून निधीच मिळालेला नसल्याने पोषण आहार योजनेसाठी शाळांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनाच पदरमोड करून पोषण आहार उपलब्ध करावा लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील चार दिवसांत शाळांना चार महिन्यांचा निधी एकत्रित वितरित केला जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने दिले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, शासकीय शाळा, अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबवण्यात येते. त्यात पहिली ते पाचवी विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक, १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त, तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक, २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त भोजन देण्यात येते. त्यासाठी शासननियुक्त पुरवठादाराकडून शाळांना तांदूळ, कडधान्ये, तेल, तिखट, मीठ, मसाला, मोहरी, जिरे अशा धान्य मालाचा पुरवठा केला जातो. ग्रामीण भागात स्वयंपाक्यांकडून आहार शिजवून घेऊन विद्यार्थ्यांना दिला जातो, शहरात केंद्रीय स्वयंपाकघरातून आहार पुरविण्यात येतो.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले, ‘पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रचंड बेफिकीरी आहे. योजनेचे कोणतेही अनुदान अग्रीम स्वरूपात दिले जात नाही. तसेच, दोन दोन-तीन महिने अनुदान मिळत नाही. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यापासून गेल्या चार महिन्यांपासून इंधन, भाजीपाल्याचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात कोणताही बचत गट किंवा स्वयंपाकी या योजनेचे काम स्वीकारत नाही. शालेय पोषण आहार देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक हे शेतमजूर, कष्टकरी, गरीब कुटुंबातील असतात. हेच पालक शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी असतात. ते शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये खर्चाचा हातभार उचलू शकत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांनाच पदरमोड करून ही योजना चालवण्याची वेळ आली आहे.’
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पोषण आहार योजनेसाठीचा निधी नुकताच प्राप्त झाला आहे. पुढील चार दिवसांत चार महिन्यांचा एकत्रित निधी शाळांना वितरित केला जाणार आहे. – शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय