पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातींतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेतून वगळून केंद्र सरकारची पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा जास्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे योजना सुरू झाल्यानंतर सुमारे १५ वर्षांनी हा बदल करण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील इयत्ता पहिली ते दहावीत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन २०१०-२०११ पासून आदिवासी विकास विभागातर्फे सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते.
तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, शालेय गणवेश, स्वच्छता प्रसाधने, शालेय साहित्य यासाठी निधी दिला जातो. सन २०१२पासून केंद्र शासनामार्फत इयत्ता नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते.
मात्र, राज्याची योजना आणि केंद्र सरकारची योजना यांची तुलना केली असता, केंद्र सरकारच्या योजनेतील शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेच्या रकमेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेतून इयत्ता नववी, दहावीवगळून त्यांना केंद्र शासनाची पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती लागू करण्याचा निर्णय ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जमातींतील इयत्ता नववी, दहावीच्या सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासन यांचा हिस्सा ७५:२५ असा आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.
शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या नववी, दहावीच्या मुला-मुलींसाठी केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ देऊन या योजनेत उपलब्ध होणारी रक्कम वगळून राज्य शासनाच्या वसतिगृह योजनेतील उर्वरित रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेतून संबंधित विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना दिल्या जातील. मात्र, ही योजना अनुदानित, शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा, नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातींतील मुला-मुलींना लागू राहणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारवरील आर्थिक भार कमी
राज्य शासनाकडून शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या पूर्व माध्यमिक योजनेत नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम आणि सोयीसुविधा देण्यात येतात. त्यामुळे शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींना केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ देऊन या योजनेत उपलब्ध होणारी रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेतून देण्यात आल्यास राज्य शासनावरील आर्थिक भार कमी होईल. निर्वाह भत्ता योजनेत शिल्लक राहणारी रक्कम इतर शैक्षणिक कारणांसाठी वापरता येऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.