पुणे : राज्य सहकारी बँकेबाबत कडक निर्णय घ्यावा लागला आणि त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकार पाडले. सरकार पडले नसते तर आघाडीचे सरकार आले असते आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही निकाली निघाला असता, असे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे सोमवारी सांगितले.ते म्हणाले, की राज्याचा सहकार विभाग शिस्तीसाठी प्रसिद्ध नाही. सहकारातील गैरव्यवहार चीड आणणारे असून सहकारात अमूलाग्र बदल आणि सुधारणांची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री असताना जेवढे बदल करता आले तेवढे केले.कॉम्पिटिटर्स फाउंडेशन आणि राजीव सातव विचार मंचातर्फे साखर संचालक संजयकुमार भोसले यांना दिवंगत खासदार, संसदरत्न राजीव सातव पुरस्कार चव्हाण यांच्या हस्ते देण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी सहकार क्षेत्रासंदर्भात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आरोप केला. सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, माजी मंत्री रजनी सातव, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील, फाउंडेशनचे रवींद्र जायभाय, मनोज मते यावेळी उपस्थित होते.
हर्षद मेहता घोटाळ्यानंतर खासदार म्हणून माझा आर्थिक बाबींशी प्रथम संबंध आला. काही मोजक्या चांगल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे सहकार विभाग तग धरून आहे. सहकार विभाग शिस्तीसाठी प्रसिद्ध नाही. मुख्यमंत्री असताना राज्य सहकारी बँकेबाबत मोठा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला नसता तर काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले असते आणि सध्याचा मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही सुटला असता. मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वप्रथम मी प्रयत्न केले. सरकार असते तर आरक्षण न्यायालयातही टिकविता आले असते, असे चव्हाण यांनी सांगितले.शिक्षणात खासगीकरणामुळे अधोगती झाली. शिक्षणाचे अति खासगीकरण झाले आहे. आरक्षणासाठी युवक आंदोलने करत आहेत. मात्र सरकारीचा जागाच उपलब्ध नाहीत. त्याउलट राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रातून हात काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी राज्य सरकारवर केली.