‘मोजक्यांची मौजमज्जा!’ हा संपादकीय लेख (३ जुलै) वाचला. मूठभर श्रीमंत आणि दिमतीला धर्म, राष्ट्र अस्मितेच्या प्रभावाखालील ढीगभर जनसामान्य हे समीकरण जगभर रुजत आहे. अल्प उत्पन्न गटातील तसेच शारीरिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अशक्त गटातील मदत आवश्यक असणाऱ्या नागरिकांकडे अनुकंपाऐवजी लोढणे म्हणून पाहणारे राज्यकर्ते सत्ताधारी झाले की कल्याणकारी योजनांना कात्री लागणे अटळ. कर आकारणी असो की कर्जमाफी त्याचा फायदा या मूठभर धनाढ्यांना मिळतो. जनसामान्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी धर्म, वंश मूळचे- स्थलांतरित असे भेदाचे मुद्दे ऐरणीवर आणले जातात. नव्वदच्या दशकात रोनाल्ड रीगन आणि मार्गारेट थॅचर यांनी कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेला सुरुंग लावण्यास सुरुवात केली आणि मागील चार दशकांत देशोदेशी उपटसुंभ राज्यकर्ते निर्माण झाले. चार दशकांपूर्वी जे भरभराटीचे स्वप्न दाखवले ते प्रत्यक्षात येण्याऐवजी देशादेशांमध्ये आणि देशांतर्गत कमालीची आर्थिक विषमता निर्माण झाली. रोजगारासाठी स्थलांतर वेगाने वाढले. एकूणच लोकशाही केवळ निवडणुकांपर्यंत सीमित होत प्रत्यक्षात मूठभर धनाढ्य आणि त्यांचे बटिक राज्यकर्ते सत्ताधारी झाले. ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’ म्हणून ओळखले जाणारे महाविधेयक हे अशा विकृत मनोवृत्तीचे द्याोतक आहे. भारतातील ‘समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष’ अशा या घटनेच्या प्रास्ताविकेतील शब्दप्रयोगांना होणारा विरोधसुद्धा कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला कमकुवत करण्यासाठी आहे.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
‘प्रगत’ शासक मानवतावादात सारखेच
‘मोजक्यांची मौजमज्जा!’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेत गाजणाऱ्या सुमारे हजार पानांच्या ‘बिग ब्युटिफुल बिल’चे सार एका ‘लिटल अग्ली’ वाक्यात काढता येईल- ‘अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातक:’ (देवही दुबळ्या बोकडाचाच बळी घेतो, बलाढ्य वाघाचा नव्हे). ट्रम्प पुरस्कृत या प्रस्तावित कायद्यामुळे कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेचा शेवट जवळ आल्याचे जाणवते. गरिबांना वैद्याकीय सुविधा नाकारताना आपल्याच अन्यायकारी धोरणांतून देशोधडीला लागलेल्या देशोदेशींच्या स्थलांतरितांविरुद्ध उंच भिंती व भक्कम तुरुंग बांधण्याचे स्वप्न पाहणारे उन्मत्त ट्रम्प काय किंवा अशा बेकायदा स्थलांतरितांना रवांडात वसवू पाहणारे ब्रिटिश राज्यकर्ते काय, जगातील सारे ‘प्रगत’ शासक मानवतावाद या तत्त्वाबाबत एकाच माळेचे मणी आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘नया भारता’तही ‘अ अदानींचा ते अं अंबानींचा’ एवढ्या मर्यादित बाराखडीत संपणाऱ्या भारतीय उद्याोगविश्वासाठी नियमांना बगल व करांत भरभरून सवलती मिळत असताना कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या नशिबात मात्र बुडणारी पिके, कर्जमाफी व हमीभावांची पोकळ आश्वासने आणि क्वचित फास हे क्रूर वास्तव आढळते. एकूण, जगभरात होणारी वंचितांची अवहेलना ‘बिग ब्युटिफुल बिल’च्या निमित्ताने पुन:प्रत्ययास येत आहे.
● अरुण जोगदेव, दापोली
अनेकांची स्वप्ने धुळीस मिळविणारे विधेयक
‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’ हे अमेरिकेतील नवीन प्रस्तावित विधेयकामध्ये ग्रीन कार्ड प्रणालीतसुद्धा मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. विविध देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांमध्ये समता साधण्याच्या उद्दिष्टाने या विधेयकात बदल सुचविण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक, उच्चशिक्षित कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या एच-१बी व्हिसावर असलेले भारतीय नागरिक ग्रीन कार्डसाठी मोठ्या प्रतीक्षा यादीत आहेत, मात्र नव्या विधेयकानुसार प्रत्येक देशासाठी एक समान मर्यादा लागू केल्यास भारतासारख्या जास्त अर्जदार असलेल्या देशांच्या नागरिकांना १५-२० वर्षांहून अधिक काळ ग्रीन कार्डसाठी थांबावे लागेल, यामुळे त्यांच्या स्थायिक होण्याच्या आशा धुळीस मिळतील. अनेक भारतीय कुटुंबे वर्षानुवर्षे एच-१बी व एच-४ व्हिसावर राहत आहेत त्यांच्या मुलांना ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ म्हणतात ज्यांचे वय ओलांडताच डिपोर्ट होण्याचा धोका असतो. या विधेयकात त्यांच्यासाठी ठोस उपाय नाहीत. अमेरिकेतील ‘ब्रेन गेन’ प्रवाहाला आपल्या अतातायी निर्णयाने अडकाठी आणून फक्त आपल्या मतदारांचेच नव्हे तर ज्या मित्राने आपल्यासाठी ‘अबकी बार’चे नारे दिले त्या मित्राच्या देशातील विकसित देशात स्थायिक होऊ पाहणाऱ्या नागरिकांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले जाणार आहे.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
‘महानत्व’ निवडकांसाठीच राखीव!
‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’च्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्यासारख्या राजकारण्यांचा विचार केल्यास, त्यांच्या धोरणांची दिशा स्पष्ट होते- ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही संकल्पना म्हणजे निवडक अमेरिकनांसाठीच ‘महानत्व’ राखणे, इतरांचे सामाजिक आणि आर्थिक अधिकार बाजूला सारणे, असा विचार दिसतो. ‘मूळचे अमेरिकन नसलेल्यांना, इंग्रजी न येणाऱ्यांना, रंगाने वेगळ्या असणाऱ्यांना या कायद्याने बाहेर झिडकारले जाते,’ हे केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित नसून जगभरातील डावे-उजवे, उदारमतवादी-वर्चस्ववादी यांमधील संघर्षाचे हे प्रतीक ठरते. ‘अमेरिकन फर्स्ट’ धोरण राबविण्यात येत असले, तरी त्याचे त्याचे परिणाम जागतिक वित्तीय बाजार, हवामान करार, इतर धोरणे आणि बहुराष्ट्रीय उद्याोगांवर होणार आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील अशा निर्णयांवर फक्त त्या देशातील नागरिकांचे नव्हे तर जगभरातील लोकांचे भविष्य अवलंबून असते.
● प्रशांत रॉड्रिग्ज, नंदाखाल (विरार)
भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना पदच्युत करणेच हिताचे
‘मार नाही, वचक हवा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ३ जुलै) वाचला. हिमाचल प्रदेशात झालेल्या मारहाणीची दखल घेऊन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या, ही समाधानकारक बाब. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचा सन्मान करणे आवश्यक असले तरी त्यांनीही आपला आब राखणे गरजेचे आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी बेकायदा कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात. भ्रष्ट अधिकारी त्यास बळी पडतात पण प्रामाणिक अधिकारी अनधिकृत कामांना ठाम नकार देतात. तेच अधिकारी मारहाणीसही सामोरे जातात. या मारहाणीत लोकप्रतिनिधींनी कायदा हाती घेणे अधिक क्लेशदायक आहे. हे लोकशाहीस काळिमा फासणारे लांच्छनास्पद वर्तन आहे. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींवर पक्ष निरपेक्ष कारवाई करून त्यांना पदच्युत करणे अधिक लोकहिताचे.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
निवडणूक प्रक्रियेत बदलाची आवश्यकता
‘घटनात्मक पदांचा असाही अवमान…’ हा लेख वाचला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात १७वी लोकसभा अशी पहिली लोकसभा ठरली जेव्हा उपसभापती पद रिक्त होते. राज्यघटनेच्या कलम ९३ नुसार उपसभापती निवडणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेनुसार सभागृहातील दोन सदस्यांची सभापती व उपसभापती म्हणून निवड करणे बंधनकारक आहे. कलम ९५ नुसार सभापती गैरहजर असताना उपसभापती सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. ते प्रश्नोत्तरांचा तास, नियमभंग सूचना, मतदान विभाजन यांसारख्या कामांचे संचालन करतात. उपसभापती निवडणुकीसाठी काही उपाय करणे आवश्यक आहे, जसे किमान कालमर्यादेत दोन्ही पदांची निवड करणे, सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षाशी संवाद साधून परंपरेनुसार त्यांना हे पद देणे, जरी संसदीय मार्गाने यास उशीर झाला तर न्यायालयीन मार्गाने याची आठवण करून देणे अपेक्षित आहे. उपसभापतीची निवड न होण्यामागे राजकीय सहमतीचा अभाव, प्राधान्याचा बदल आणि संवैधानिक लवचीकता ही प्रमुख कारणे आहेत. सध्याच्या १८व्या लोकसभेतही ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता राजकीय सहमतीवर अवलंबून आहे. यासाठी लवकरच निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
● संतोष खाडे, गेवराई (बीड)
नियोजन अपयशी ठरल्याचे लक्षण
‘व्यसनमग्न राज्याची लक्षणे!’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचला. इतक्यात जादा निधीची गरज भासणे अर्थसंकल्पीय नियोजन अपयशी ठरल्याचे लक्षण आहे. लोकानुनयी योजनांवर भर देऊन सरकारने राज्याच्या तिजोरीपेक्षा मते जास्त महत्त्वाची मानली. राजकोषीय तूट, वाढते कर्ज आणि देयके थकवणे या गोष्टी भविष्यातील आर्थिक धोरणांना धोका निर्माण करू शकतात. वित्त विभागाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून ‘सर्व काही ठीक आहे’ असा देखावा फसवा आहे.
● सतीश घुले, पाथर्डी