‘पुन्हा (नेहरूंचे) पंचशील!’ हे संपादकीय (२ सप्टेंबर) वाचले. शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी मुख्यत्वे गरज असते ती जागरूकतेची. आपल्या सीमांवर आणि आपल्या अंतर्गत बाबींत आपला शेजारी हस्तक्षेप तर करत नाही ना याबाबत आपण सतत सजग असणे आवश्यक असते. नेमक्या याच आघाडीवर आपण अपयशी ठरलो आणि १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या नामुष्कीनंतरही लडाख-गलवान खोरे गमावून बसलो. चीनच्या विस्तारवादाचे एक सूत्र आहे. ज्या राष्ट्राचा भूभाग चीनला गिळंकृत करायचा असेल, तिथल्या जनतेत, चीन प्रथम आपली गरज निर्माण करत चंचूप्रवेश करतो आणि यथावकाश आपले खरे रंग दाखवतो. भारत आपल्या शेर्जा़यांना अडचणीच्या काळात मदत करतो. पण मग ‘शेजारधर्म’ वगैरे कल्पनांत रमतो. कोणतीही यंत्रणा किंवा शस्त्रसामुग्री घेताना त्याचे तंत्रज्ञान घेण्याचा शहाणपणा आपण कधीच दाखवत नाही, परिणामी जागतिक पातळीवर आपली ओळख निव्वळ ६५ कोटींची मध्यमवर्गीय बाजारपेठ एवढीच आहे. चतुर रशिया आणि कारस्थानी चीनशी आपण संबंध सुधारल्याने अमेरिकेची काही झोप वगैरे उडणार नाही किंवा ट्रम्प यांना घामही फुटणार नाही.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
उजव्यांकडून डाव्यांकडे प्रवास
‘पुन्हा (नेहरूंचे) पंचशील!’ हा अग्रलेख वाचला. पाश्चात्त्य विचारसरणीवर आधारित स्वप्नांना मुरड घालून भारताला डाव्या विचारसरणीच्या चीन आणि रशियाच्या जवळ जावे लागले. या दोन्ही देशांनी समाजवादी विचारसरणीतून स्वत:चा विकास केला. पुतिन आणि जिनपिंग यांनी विरोधकांना संपवून, निवडणुकीत भ्रष्टाचार करून, कायदे बदलून आपणच सर्वकाळ कसे या देशांचे सर्वेसर्वा राहू याची तजवीज करून ठेवली. मोदी यांनी या देशांकडून सर्वकाही घ्यावे, पण या देशांच्या नेत्यांची लोकशाही संपवणारी आसुरी राजकीय हाव घेऊ नये.
विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानातून तयार झालेल्या उत्पादनांसाठी भारतात जेवढे उपभोक्ते ग्राहक आहेत, तेवढे कोणत्याही देशात नाहीत. भव्य बाजारपेठ हीच भारताची ताकद आहे. ही बाजारपेठ हातून गेलेली अमेरिकेलाही चालणार नाही. तेलासाठी जशी युद्धे चालू आहेत तशी बाजारपेठांवर कब्जा मिळवण्यासाठीही या महासत्तांमध्ये युद्धे झाली तरी आश्चर्य वाटू नये. नेहरूंनी केलेल्या पंचशील करारानुसार चीनशी पुन्हा सूत जुळवून पाकिस्तानला शह देण्याचे आणि बाजारपेठेच्या ताकदीवर कूटनीतीचा वापर करून दोन्ही देशांकडे असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान मिळवून भारताला आपल्या पायावर महासत्ता बनवण्याचे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसे पेलतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.
● किशोर थोरात, नाशिक
सरकार शेतकऱ्यांचे की व्यापाऱ्यांचे?
‘कापूस उत्पादकांवर दिवसाढवळ्या दरोडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ सप्टेंबर) वाचला. हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे की व्यापाऱ्यांचे, असा प्रश्न पडतो. सरकारच्या धोरणामुळे व्यापाऱ्यांना कापूस आयातीवर कर भरावा लागणार नाही. दुसरीकडे याचा मोठा फटाका देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
सध्या कापसाचे एकूणच अर्थशास्त्र डळमळीत झाले आहे. शेतकऱ्याला खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकणे कसे भाग पडेल, हे पाहिले जात आहे. खरेदी- विक्री प्रक्रिया अतिशय वेळकाढू आणि गुंतागुंतीची आहे. यामुळे शेतकरी या केंद्रांवर फिरकत नाहीत. यातून आठवडी बाजारात आणि गावोगावी फिरून कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या हंगामागणिक वाढत आहे. तसेच शासनाची कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर चालू होत नसल्यामुळेदेखील शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री करताना दिसतात. अनायासे आवक जास्त झाली की व्यापारी भाव पाडून शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीला फाटा देऊन कमी दराने कापूस खरेदी करतात. कापूस उत्पादकांच्या सामूहिक लुटीचे सत्र सुरू आहे.
● बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</p>
नव्हारो यांचे वक्तव्य अपमानास्पद
‘तेल खरेदीचा ब्राह्मणांना फायदा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ सप्टेंबर) वाचली. नव्हारो यांचेे विधान वादग्रस्त व अपमानास्पदच नाही, तर भारतीय समाजव्यवस्थेत विष पेरणारे आहे. ही भारताच्या अंतर्गत व्यवस्थेवर केलेली टीका आहे. हा अधिकार त्यांना कोणी दिला? उद्या भारतीय नेत्याने अमेरिकेतील सामाजव्यवस्थेवर भाष्य केले तर अमेरिका ते खपवून घेईल का? तेलाचा व्यापार हा आर्थिक व धोरणात्मक विषय आहे त्याकडे जातीय चष्म्यातून बघणे चुकीचे ठरेल. तेल कंपन्यांची मालकी केवळ एका विशिष्ट जातीकडे आहे, असा दावा करणे अज्ञानाचे द्याोतक आहे. हरदीप पुरी यांनी या विधानाचे खंडन केले ते योग्य आहे. राजकीय नेतृत्वाने अशा विधानांचा धिक्कार केला पाहिजे.
● रवींद्र भागवत, कल्याण</p>