‘‘हार्ड वर्क’चा आनंद!’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. यानिमित्ताने इंग्लंडमधील अशाच एका समरप्रसंगाची आठवण आली. ऑक्सफर्ड व केंब्रिज विद्यापीठांनी ब्रिटिश शासनाने जारी केलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास ठाम नकार दिल्याबद्दल एकदा ब्रिटिश संसदेत वादळी चर्चा सुरू होती. या विद्यापीठांचे अनुदान त्वरित थांबवण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली, मात्र काही ज्येष्ठ सदस्यांनी हस्तक्षेप करून सदस्यांना आततायी निर्णयापासून रोखले. बहुमताच्या जोरावर कोणताही निर्णय घेता येईल. या जगन्मान्य विद्यापीठांची आर्थिक नाकेबंदी केली, तरी विद्यापीठांचे फारसे काही अडणार नाही, कारण जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू होईल. पण यामुळे शासनाचे आसनच डळमळीत होईल आणि त्याच्या मदतीला कोणीही येणार नाही, याची जाणीव त्यांनी सभागृहाला करून दिली. अर्थातच, या दोन्ही विद्यापीठांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
या पार्श्वभूमीवर आपल्या विद्यापीठांची व उच्चशिक्षण संस्थांची अवस्था आज काय आहे? अनेक संस्थांची प्रमुखपदे तर रिक्त आहेतच, पण ज्या संस्थांमधील ही पदे भरलेली आहेत तिथे तरी काय मोठा उजेड पडला आहे? स्वयंनिर्णय घेण्याची क्षमता ही विद्यापीठे कधीच गमावून बसली आहेत. दर्जेदार शिक्षण, जागतिक दर्जाचे संशोधन व राजकारणविरहित व्यवस्थापन यातील एकाही निकषावर आपली बहुतांश विद्यापीठे उत्तीर्ण होत नसल्याने शासनाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याची नैतिक शक्तीच आपण गमावली आहे. शासनाने आपल्या उच्चशिक्षण संस्थांची नाकेबंदी केली तर जगभरातून सोडा, विद्यापीठ परिक्षेत्रातूनही कोणी मदतीला येणार नाही. या विद्यापीठांत शिक्षण घेऊन गेलेले व आज जगभरात विविध क्षेत्रांत चमकणारे किती विद्यार्थी या संस्थांच्या पाठीशी उभे राहतील? शैक्षणिक स्वायत्तता जितकी महत्त्वाची तितकीच आर्थिक स्वायत्तताही महत्त्वाची आहे, हेच आम्ही विसरलो आहोत. शासनाच्या हाती सर्व आर्थिक नाड्या असतील तर कोणत्याही विचाराचे वा पक्षाचे सरकार आल्याने काहीही फरक पडणार नाही.
● प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर, नाशिक
जगभरातील विद्यापीठांसाठी प्रेरणादायी
‘‘हार्ड वर्क’चा आनंद!’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. ट्रम्प प्रशासन व हार्वर्ड विद्यापीठ यांच्यातील संघर्ष अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला नक्कीच शोभनीय नाही. विद्यापीठाचे अनुदान गोठवून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्नदेखील कोणाच्याही पचनी पडणारा नाही.
हुकूमशाही पद्धतीने विद्यापीठाचे प्रकरण हाताळणे ट्रम्प प्रशासनास अंगलट येऊ शकते. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमार्फत करण्यात येणारी आंदोलने राष्ट्राचे व सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी असतील, तर प्रशासनाने त्यावर कारवाई करावी. मात्र त्यासाठी विद्यापीठास जबाबदार धरणे नियमबाह्यच. हार्वर्डने घेतलेला ट्रम्प यांच्यासमोर न झुकण्याचा निर्णय जगभरातील विद्यापीठांसाठी प्रेरणादायीच आहे. विद्यापीठांच्या कारभारावर राजकीय हेतूने प्रेरित लादली जाणारी प्रशासकीय बंधने झुगारण्याची धमक व क्षमता किती विद्यापीठांमध्ये आहे याचाही साकल्याने विचार करण्याची गरज यानिमित्ताने पुढे येते आहे.
● वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
अशी बांधिलकी भारतात कधी येईल?
‘‘हार्ड वर्क’चा आनंद!’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. ज्या विद्यापीठाला ४०० वर्षांची परंपरा आहे, ज्या विद्यापीठाने १४९ नोबेल पारितोषिक विजेते घडविले आहेत, जगाला अनेक प्रज्ञावंत, वैज्ञानिक, संशोधक, समाजसुधारक बहाल केले आहेत, त्याला हुकूमशाहीची भीती कशी वाटेल? या विद्यापीठाच्या प्रशासनालाही आपल्या माजी विद्यार्थांवर किती विश्वास! अशी शैक्षणिक बांधिलकी भारतीय विद्यापीठांत कधी निर्माण होणार?
● डॉ संजय धनवटे, वर्धा
शिक्षणाच्या भगवेकरणाचा प्रयत्न
‘‘हार्ड वर्क’चा आनंद!’ हा अग्रलेख वाचला. मी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टचा माजी विद्यार्थी व माजी शिक्षक आहे. आज त्यास विशेष विद्यापीठ दर्जा वाजतगाजत देण्यात आला असला तरी तेथे कला शिक्षण देण्यास पात्र कला शिक्षक अद्याप नेमलेले नाहीत. १९६५ मध्ये स्थापन झालेले कला संचालनालय व पदविका कला शिक्षण व संस्थेचे भवितव्य काय? याचेदेखील चित्र स्पष्ट नाही. १८५० च्या दशकात सर जमशेटजी जिजीभॉय किंवा नाना शंकरशेट यांनी दूरदृष्टीने उभारलेल्या अनेक शिक्षण संस्थांना भगवा रंग देण्याचा प्रयत्न सध्याचे सत्ताधीश करत आहेत. हे पाहता भारतातील स्थितीही अमेरिकेसारखीच असल्याची जाणीव होते. नालंदा विद्यापीठ असो वा पुण्याची गोखले संस्था, सर्वत्र हीच अवस्था आहे. माणूस डावे व उजवे यातच अडकला असून हे अधोगतीचे संकेत आहेत.
● रंजन जोशी, ठाणे</p>
भारतीय न्यायिक सेवा आवश्यक
‘देशात १० लाख लोकसंख्येमागे केवळ १५ न्यायाधीश’ ही बातमी (लोकसत्ता – १६ एप्रिल) वाचली. लोकशाहीच्या तीन आधारस्तंभांपैकी एक स्तंभ कमकुवत होत आहे का? आज न्याय मिळविणे ही स्वप्नवत गोष्ट झाली आहे. यामुळे संबंधित खटल्याशी निगडित व्यक्तींना कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात.
हे न्यायालयावरचे ओझे कमी करण्यासाठी ‘अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा’द्वारे प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवां’ची पदेही भरली गेली पाहिजेत. न्यायालयावर पडणारा कामाचा अतिताण कमी करण्यासाठी व न्यायदान तत्काळ व प्रामाणिकपणे व्हावे यासाठी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आणणे आवश्यक आहे. यासोबत काही खटले हे दिवाणी असतात. त्यांचा निवाडा न्यायालयाबाहेर करण्यासाठी इतर पर्याय उपलब्ध आहेत जसे, लवादाद्वारे न्यायदान केले जाते (अपवाद फौजदारी कायदे). लवाद आणि सामंजस्य कायदा १९९६ याविषयी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
● अॅड. मंगला ठाकरे, नंदुरबार
विषमतेपाठोपाठ आर्थिक पीछेहाट
‘तंत्रकारण: विद्रोहाचे तंत्र, समतेचे यंत्र हाच भीमाचा मंत्र’ हा पंकज फणसे यांचा लेख (१६ एप्रिल) वाचला. जातिअंताची लढाई हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आयुष्याचे भागध्येय होते. ते एक द्रष्टे समाजसुधारक होते.
भारताच्या राजकीय इतिहासाकडे नजर टाकली की लक्षात येते की सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, राजा कनिष्क यांच्या काळात देशात समतायुग नांदत होते. त्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा एकतृतीयांश होता, मात्र त्यानंतर चातुर्वर्ण्यावर आधारित जातिव्यवस्था प्रचलित झाली. समतेचे युग सरले नेमक्या त्याच कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट होत गेली. ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था आणि तंत्राधारित औद्याोगिक व्यवस्था हा देशाला प्रगतीकडे नेण्याचा मार्ग आहे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणले होते. ‘शहरांकडे वळा’ हा आंबेडकरांचा संदेश जातिमुक्ततेकडे आणि अर्थार्जनाकडे घेऊन जाणारा होता. घटनेत अनुस्यूत असलेली शाश्वत मूल्ये- स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता ही विकसित भारताच्या वाटचालीत मार्गदर्शक आणि महत्त्वपूर्ण ठरतात.
● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे</p>
आता तरी सोक्षमोक्ष लागेल?
‘नॅशनल हेराल्डप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवीत राहुल, सोनियांविरोधात आरोपपत्र’ या शीर्षकाखालील वृत्त (लोकसत्ता- १७ एप्रिल) वाचले. २०१२ पासून अधूनमधून विशेषत: निवडणुका येताच हे प्रकरण उचल खाताना दिसते. आजवर या प्रकरणी आरोपांच्या फैरी झडल्या, राहुल व सोनिया गांधी यांना ईडी या सरकार नियंत्रित यंत्रणेच्या चौकशी सत्रांना सामोरे जावे लागल्याचे देशाने पाहिले. कालांतराने या आघाडीवर शांतता पसरते. अत्यंत बलाढ्य ईडीस केवळ आरोपपत्र दाखल करण्यास एक तपाहून अधिक काळ कष्ट घ्यावे लागलेले पाहिल्यावर जनतेने योग्य तो बोध घेतला असणार. यानिमित्ताने ईडी व न्याय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. १३ वर्षे गृहपाठ करून ईडी परीक्षेस बसते आहे, ती या प्रकरणाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावणार काय एवढीच उत्सुकता.
● शैलेश पुरोहित, मुंबई
© The Indian Express (P) Ltd