Thane Municipal Corporation / ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई करण्यात येत असलेल्या बेकायदा इमारतींच्या पाडकामाचा खर्च वसुल करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता.
त्या पाठोपाठ आता आयुष्याची जमापुंजी लावून अशा बांधकामांमध्ये अनेक नागरिक बेघर होणार्‍या नागरिकांसाठी पालिकेने एक निर्णय घेतला असून यानुसार जमीन मालक किंवा विकासकांनी बेघर रहिवाशांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाहीतर, पाडकाम झालेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देण्यात येणार नाही, असा हा निर्णय आहे. यामुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या असून त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाकडून ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. ही बांधकामे ठाणे महापालिकेकडून पाडण्याची कारवाई गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.
अनधिकृत इमारतीतील सदनिका नागरिक जमीन मालक, विकासकाकडून खरेदी करतात. परंतु अशी अनधिकृत बांधकामे पाडल्यानंतर हे नागरिक बेघर होतात. आयुष्याची जमापुंजी लावून अशा बांधकामांमध्ये अनेक नागरिक बेघर होत असल्याने त्यांच्याकडून पाडकाम कारवाईस रहिवाशांकडून विरोध होताना दिसून येतो.
खाजगी जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे ही अनेकदा जमिनमालकांच्या संमतीने उभारली गेलेली असतात. हे जमिनमालक अशी अनधिकृत बांधकामे करून सामान्य गरजू लोकांना सदनिका विकतात. मात्र काही काळानंतर हे जमीन मालक अशा रहिवाशांना पर्यायी घरे न देता संबंधित प्राधिकरणाकडे जाऊन सरकारी यंत्रणेमार्फत हे बांधकाम पाडण्याची मागणी करतात.
स्थानिक प्राधिकरण, नियोजन प्राधिकरणाकडून अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येते. यामुळे हे नागरिक बेघर होतात. मुंबई महानगरात अशीच परिस्थिती दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अशा प्रकरणांमध्ये बेघर होणाऱ्या नागरिकांसाठी काही मार्गदर्शक सुचना केल्या होत्या. त्याआधारे ठाणे महापालिकेने आता आशा बेघरांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर करण्यात येणाऱ्या इमारतींच्या पाडकामाचा खर्च वसुल करण्याचा निर्णय याआधीच ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यानुसार पाडकाम खर्च संबंधित जमीन मालकांकडून वसुल करण्यासाठी पालिका संबंधित जमिनीच्या सातबाऱ्यावर कारवाईच्या खर्चाचा बोजा टाकत आहे. हा खर्च जमा केल्याशिवाय त्याठिकाणी कोणत्याही विकास कामास परवानगी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यापाठोपाठ आता जमीन मालक किंवा विकासकांनी बेघर रहिवाशांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाहीतर, पाडकाम झालेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
बेकायदा इमारतीच्या पाडकामादरम्यान बेघर होणाऱ्या नागरिकांसंदर्भात राज्य शासनाने काही मार्गदर्शक सुचना केल्या आहेत. त्यानुसार हे नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र असल्यास त्यांना लाभ द्यावा. तसेच जमीन मालक किंवा विकासकांनी बेघर रहिवाशांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाहीतर, पाडकाम झालेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. – प्रशांत रोडे, अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे महापालिका.