ठाणे : केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ठाणे हायस्पीड (बुलेट) रेल्वे स्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून यात दिवा परिसरातील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमीनी बाधित होणार आहेत. मात्र, हा आराखडा तयार करण्यापुर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेण्यात आलेले नसून या प्रकल्पामुळे भुमीहिन होण्याची भिती व्यक्त करत सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात तक्रारी नोंदिवल्या. यामुळे पालिका मुख्यालयात येथीस शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले.
केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ठाणे हायस्पीड (बुलेट) रेल्वे प्रकल्पाचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रकल्पातील एक स्थानक ठाणे महापालिका क्षेत्रातील म्हातार्डी येथे उभारण्यात येत आहे. असे असतानाच, बुलेट रेल्वे स्थानकाकरीता स्थानिक क्षेत्राचा विकासही करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यासाठी जपान इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन एजन्सी (जेआयसीए) च्या मार्गदर्शनाखाली बुलेट रेल्वे स्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या क्षेत्रात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील दातिवली, म्हातार्डी, बेतावडे, आगासन तर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील आयरे, कोपर, भोपर, नांदिवली (पंचानंद), काटई आणि उसरघर या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी प्रकल्पात बाधित होणार असून त्यास शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. काही दिवसांपुर्वी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण जिल्हा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यापाठोपाठ आता शिंदेच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांच्यासह दोन हजार नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात पालिकेत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
मुख्यालयात रांगा
ठाणे हायस्पीड (बुलेट) रेल्वे स्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून याविरोधात हरकती आणि सुचना नोंदविण्यासाठी १७ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी ठाणे महापालिका मुख्यालयात मढवी यांच्यासह दिवा भागातील नागरिकांनी रांगा लावून तक्रारी नोंदविल्या. यामुळे पालिकेच्या तळमजल्यावरील नागरी सुविधा केंद्राबाहेर नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.
या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. याआधी बुलेट रेल्वे, दिवा-वसई, मध्य रेल्वे आणि इतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमीनी दिलेल्या आहेत. आता पुन्हा या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी जमिन दिली तर, ते भुमीहीन होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे, असे माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची मागणी तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम नसल्याने या आराखड्याच्या माध्यमातून या क्षेत्रात प्रत्यक्षात काय करणार आहात, याची स्पष्टत्ता द्यावी. बाधित क्षेत्रातील गावठाण भागाबाबत अनेक गैरसमज आणि अफवा पसरल्या असून त्याची भूमिका स्पष्ट करावी. शेतकरी वर्गास खूप कमी अवधी मिळाला असल्याने सातबारा धारकांची, शेतकऱ्यांची आणि रहिवाशांची लिखित हरकत ऐकून सुनावणी घ्यावीच आणि आम्हाला कायदेशीर सल्ला घेऊन आमचे मत मांडण्याची संधी देण्यात यावी. तसेच आम्हाला अवगत न करता कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी तक्रारीत केली आहे.