सांगली : सांगली जिल्ह्यात पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याने संबंधित व्यवहाराची चौकशी करण्याचा आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, जमिन खरेदीमध्ये गैरव्यवहार आढळल्यास कारवाई केली जाईल. तसेच हा चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेशही बावनकुळे यांनी दिले.

सांगली जिल्ह्यात २०२३ ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या जमिनीच्या खरेदी- विक्री व्यवहारासंदर्भात मंत्रालयात बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. या वेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक, तसेच सांगलीचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

या वादग्रस्त प्रकरणात सर्जन रियालिटीज या कंपनीने पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केली आहे. शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे, की कंपनीने कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करून निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त जमिनीची खरेदी केली आहे. त्यामुळे कंपनीचे अनेक व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे, की कंपनीने ज्या दराने जमिनी खरेदी केल्या, त्याच दराने त्या परत कराव्यात.

हेही वाचा

महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तातडीने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सखोल चौकशी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तसेच, कंपनीचे जमिनी संदर्भातील नवीन व्यवहार थांबवून, मागील व्यवहारांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. जर या व्यवहारांमध्ये काहीही अनधिकृत आढळले, तर जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच, संबंधित जमिनींचे सर्व्हे नंबर गोठविण्याची कारवाई करण्याचा आदेशही देण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांच्या जमिनींचे हक्क सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाप्रमुख तानाजी सावंत यांनी, शिराळा तालुक्यात पवन ऊर्जाबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याची मागणी केली आहे. येळापूर, मेण, रांजणवाडी, सावंतवाडी, शिरसटवाडी, पाचगणी, गुढे, बाबरवाडी, चिंचेवाडी, आरळा, मंदूर, चरण, खराळे, वाकायची वाडी, काळंबवाडी, किनरेवाडी आदी गावांतील जमिनी अत्यल्प दराने पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात आल्या होत्या. आता त्या पुन्हा मूळ मालकांना खरेदी दरातच मिळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गुरुवारी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.