राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक नागरिकांना करोना प्रतिबंधक लस देऊन महाराष्ट्राने देशातील अग्रस्थान कायम राखले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ५० लाखांहून अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. राज्याच्या या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले आहे.
लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सुरूवातीपासून देशात आघाडीवर असून त्यामध्ये सातत्य कायम राखले आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रात २ कोटी ७ हजार ७० नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या सुमारे ५० लाख ८ हजार ४७६ एवढी आहे.
तुमची नखं तपासून पाहा… हे बदल दिसत असतील तर तुम्हाला करोना संसर्ग होऊन गेलाय असं समजा
महाराष्ट्र पाठोपाठ उत्तरप्रदेशात २ कोटी १५ लाख ६५ हजार नागरिकांना लस देण्यात आली असून गुजरातमध्ये १ कोटी ९१ लाख ८८ हजार नागरिकांचे तर राजस्थानमध्ये १ कोटी ८४ लाख ७६ हजार नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे.
२१ जून नंतर १८ वर्षावरील सर्वांचे मोफत लसीकरण
दरम्यान, २१ जून नंतर केंद्र सरकार १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण मोफत करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाच्या धोरणात बदल केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्यूट यांच्याशी लशींच्या मुद्द्यावरुन चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. लसींच्या किंमतीबाबत ही चर्चा असणार आहे. जानेवारीत जेव्हा लसीकरणाला सुरुवात झाली. तेव्हापेक्षा आत्ताची लसींची किंमत कमी आहे. पण आता त्यावर आणखी चर्चा होत असल्याचं कळत आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं की, सध्या दोन्ही लशींचा प्रति डोस दर १५० रुपये आहे. मात्र, नव्या लसीकरण धोरणाअंतर्गत हा दर निश्चित झालेला नाही. केंद्र सरकार दर निश्चित करण्यासाठी अद्याप लस उत्पादकांशी चर्चा करत आहे.
लसधोरणात बदल करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर केंद्राने मंगळवारी लसवाटपाचं नवं सूत्र जाहीर केलं. त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, करोनाबाधितांचं प्रमाण, लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष निश्चित करण्यात आले असून, लसअपव्ययाच्या प्रमाणात पुरवठा घटेल, असं केंद्राने स्पष्ट केलं.