यवतमाळ : शहरातील संविधान चौक व बसस्थानक परिसरात आज सोमवारी सकाळी ९ च्या दरम्यान शेतकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेधाची ठिणगी पेटवली. सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, सरसकट कर्जमाफी द्या, हेक्टरी ५० हजाराची मदत द्या, अशा घोषणा देत शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
हातात सरकारविरोधी फलक घेत शेतकऱ्यांनी संविधान चौकात निदर्शने केली. यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्थान केले. सकाळी १० वाजता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील निंबाच्या झाडाखाली एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत नाही, भूमिहीन शेतकऱ्यांना २५ हजार नाही, सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय नाही, नाफेडची खरेदी केंद्र सुरू नाहीत. या सर्व मुद्द्यांवर शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी चळवळीचे प्रा.पंढरी पाठे यांनी केले. त्यांच्या सोबत सचिन मनवर, प्रकाश कांबळे, जीवन तडसे, शिवम डोकडे, ईश्वर सुरपाम, विद्या परचाके, मंगला सोयाम आदी कार्यकर्ते उपोषणकर्ते म्हणून सहभागी झाले. दरम्यान,या आंदोलनाला शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.बबलू उर्फ अनिल देशमुख, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रवी ढोक, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल भानावत, राजमुद्रा प्रतिष्ठानचे नितीन मिर्झापूरे, शामा दादा कोलाम ब्रिगेडचे सुरेश कुमरे, शिवसेनेचे निलेश लडके, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवक जिल्हा कार्याध्यक्ष संकेत टोणे, संजय काळे, ओम कुदळे, अमन राऊत तसेच विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला.
यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे जवळपास साडेतीन लाख हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उमरखेड, महागाव, यवतमाळ, आर्णी या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक जवळ बसली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतिवृष्टीच्या काळात दोन वेळा यवतमाळ दौऱ्यावर आले. मात्र त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांची साधी विचारपूसही केली नव्हती. तेव्हापासून शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रती रोष दिसत आहे. शासनाने जाहीर केलेली मदत ‘तोंडाला पाने पुसणारी’ असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आता रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही! राज्य सरकारने दिलेली मदत कागदावरच अडकली आहे. आमचे उपोषण हा सरकारला दिलेला इशारा आहे. जोपर्यंत मदत मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया प्रा.पंढरी पाठे यांनी दिली.