मुंबई : सरकारी प्राधिकरणांच्या ताब्यातील कांदळवनांच्या जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे वर्ग करण्याचा वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याचे पालन न केल्याची उच्च न्यायालयाने नुकतीच गंभीर दखल घेतली. तसेच, संबंधित सरकारी प्राधिकारणांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली.
यापूर्वीही, आदेशाचे पालन केल्याचे दाखवा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा इशारा न्यायालयाने वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि कोकण विभागीय आयुक्तांना दिला होता. कांदळवनांची जमीन हस्तांतरण करण्याच्या मुद्द्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सचिवांची देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कांदळवनांच्या हस्तांतरणासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन केल्याचा तपशील सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने सिडको, एमएमआरडीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या विशेष सरकारी प्राधिकरणांसह मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
तथापि, या आदेशांचे अद्याप पालन करण्यात आलेले नाही, असा दावा करून वनशक्ती या संस्थेने अवमान याचिका केली आहे. तसेच २०१८च्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वन विभागासह प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांना देण्याची मागणी केली आहे. शिवाय प्रतिवादींवर आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे अवमान याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी पूर्वीच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सरकारच्या संबंधित विभागांनी एक बैठक घेतली होती त्यात कांदळवने वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित विभागाने सर्वेक्षण करून वन विभागाकडे कोणत्या भागाचे हस्तांतरण करायचे आहे, त्याचे नकाशे तयार केले आहेत; मात्र, त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील झमन अली यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व प्रतिवाद्यांच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावताना त्यांच्यावर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये ? अशी विचारणा केली व भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
वास्तविक, सरकारी यंत्रणांच्या निष्काळजीमुळे कांदळवनांवर अतिक्रमण होत आहे किंवा प्रकल्पांसाठी ती नष्ट केली जात आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका संस्थेने आधी केली होती. वन विभागाकडून कांदळवनांचे अधिक चांगले संरक्षण केले जाईल. याउलट सरकारी प्राधिकरणांकडून या जमिनीचा बांधकामांसाठी गैरवापर होण्याची शक्यताही संस्थेने व्यक्त केली होती व या जमिनी वन विभागकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. जेएनपीटीकडे जवळपास ९१३ हेक्टर खारफुटी, सिडकोकडे १ हजार हेक्टर, एमएमआरडीएकडे ३५० हेक्टर आणि अनेक हेक्टर विविध जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. तर, सरकारी प्राधिकारणांच्या ताब्यातील कांदळवन जमिनीच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्यासाठी सुमारे दोन महिने लागतील, असे सरकारतर्फे गेल्यावर्षी जुलैमध्ये सांगण्यात आले होते.