मुंबई : ग्रामीण भागात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी यंदापासून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाना विविध गटात दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची एक हजार ९०२ बक्षीसे देण्यात येणार आहेत.

सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदानाच्या माध्यमातून लोकचळवळ अशा विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायती समित्या आणि जिल्हा परिषदांची पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविण्यात येणार आहे.

अभियानात विविध स्तर आणि गटात एक हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार असून, अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकाला ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांक ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा

पुरस्काराचे स्वरुप

  • विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या ३ ग्रामपंचायती अशा एकूण १८ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे एक कोटी, ८० लाख आणि ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
  • जिल्हास्तरासाठी ३४ जिल्ह्यातील एकूण १०२ ग्रामपंचायतींना प्रथम क्रमांक ५० लाख, द्वितीय ३० लाख आणि तृतीय क्रमांकासाठी २० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
  • तालुकास्तरावर एकूण १०५३ पुरस्कार देण्यात येणार असून ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी १५ लाख, द्वितीय क्रमांक १२ लाख, तृतीय क्रमांकासाठी ८ लाख रुपये आणि ५ लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
  • पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी एक कोटी २५ लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी एक कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ७५ लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.