मुंबई : पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदस्याला सक्तीने बाहेर काढण्याची सहकार कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे प्रकल्प विनाकारण रखडतो. त्यामुळे पुनर्विकासात प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या रहिवाशाला सक्तीने बाहेर काढण्याबरोबरच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्वच रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस मान्य झाल्यास विरोध करणाऱ्या सदस्याला सदनिका गमविण्याची पाळी येणार आहे.

स्वयंपुनर्विकासाबाबत विविध सूचना करण्यासाठी राज्य शासनाने विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना केली होती. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. या अहवालावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण विभागावर सोपविण्यात आली आहे. या अहवालात करण्यात आलेल्या विविध शिफारशींबाबत नगरविकास, सहकार, महापालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आदी संबंधित विभागाकडून गृहनिर्माण विभागाने अभिप्राय मागविले आहेत. या अभिप्रायानंतरच गृहनिर्माण विभागाकडून कृती अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक रहिवाशाला सदनिका दिलेल्या मुदतीत रिक्त करणे बंधनकारक असते. तशी सहकार कायद्यातील कलम १५४-बी-१० (५) यामध्ये तरतूद आहे. तरीही अनेक रहिवाशी दिलेल्या मुदतीत सदनिका रिक्त करीत नाहीत. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प रखडतो आणि खर्चातही वाढ होते. स्वयंपुनर्विकासाला त्यामुळ जोरदार फटका बसतो. अशावेळी रहिवाशाला सक्तीने घराबाहेर काढण्याची तरतूद सहकार कायद्यात असावी, असे मत अभ्यासगटाने व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा

सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी सदनिका रिक्त करण्याचे निश्चित केले असल्यास महिन्याभरात किंवा सर्वसाधारण सभेने निश्चित केलेल्या मुदतीत सदस्याला सदनिकेचा ताबा सहकारी संस्थेकडे सुपूर्द करावा लागेल. मात्र जो सदस्य सदनिका रिक्त करणार नाही, त्याच्याविरुद्ध सहकारी संस्था नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज करील आणि प्राधिकरण संबंधित रहिवाशाला १५ दिवसांची नोटिस देऊन सक्तीने सदनिका रिक्त करुन घेण्याची कारवाई करील, अशी तरतूद सहकार कायद्यात करण्याची तसेच सदनिका रिक्त न करणाऱ्या सदस्याचे सहकार कायद्यातील कलम ३५ (१) अन्वये सभासदत्व रद्द करता येईल, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

सदनिका रिक्त करण्यासाठी म्हाडा कायद्यात ९५ (अ) कलमाची तरतूद आहे. परंतु त्याचा सोयीनुसार वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्वयंपुनर्विकासाच्या नावाखाली सरसकट सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पात अशा रीतीने असहकार करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस म्हणजे व्यवस्थापकीय समिती जो निर्णय घेईल, तो निमूटपणे सर्वांनी मान्य करण्याची जबरदस्ती असल्याची रहिवाशांची भावना झाली आहे.

पुनर्विकासास अहसकार्य करणाऱ्या रहिवाशाला सक्तीने बाहेर काढण्याची कारवाई एकवेळ समजू शकतो. परंतु संबंधित रहिवाशाचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस अन्याय्यकारक आहे – ॲड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत