मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसोबतच रोजगार, घरांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या मालकीची मुंबईतील शेकडो हेक्टर जमीन खुली करावी, अशी महत्वपूर्ण शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. तसेच राज्य सरकारला पुढील सात वर्षांत किमान ११ लाख कोटी रुपयांची (१२५-१३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर) खासगी गुंतवणूक आणावी लागेल, असेही नीती आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालाचे गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चे अध्यक्ष क्लॉस श्वाब यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन झाले. या अहवालात मुंबई महानगराचे सकल स्थूल उत्पन्न (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या मुंबईतील जमिनींचा विकास, खासगी क्षेत्राची मदत, राज्य शासनाकडून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, परवडणाऱ्या घरांना चालना अशा विविध सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करताना शिफारसी केल्या आहेत. जीडीपी सध्याच्या १२ लाख कोटी रुपयांवरुन २०३०पर्यंत २६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०३० पर्यंत २५-२८ लाख नवे रोजगार निर्माण करण्यावर व त्यात महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> कौटुंबीक छळाचे कलम भावी पत्नी किंवा प्रेयसीला लागू नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
अहवालात काय?
●केंद्र आणि रेल्वेच्या जागांवरील दोन लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन
●एमएमआर क्षेत्रात ३० लाख परवडणारी घरे
●पोर्ट ट्रस्टची २५३ हेक्टर जमिनींचा विकास
●वित्तीय सेवा, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य, माध्यम आदी क्षेत्रांसाठी जागतिक केंद्र होण्यासाठी नियोजन
●पर्यटन, मनोरंजन केंद्रांचा विस्तार, समुद्रकिनारे, क्रूझ आणि निसर्ग पर्यटन विकासावर भर
●बंदरांजवळ ‘लॉजिस्टिक हब’चा विकास
●२०३० पर्यंत ६०-७० दशलक्ष चौरस फुटांची अतिरिक्त गोदाम क्षमता
●केंद्र आणि रेल्वेच्या जागांवरील दोन लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन
●एमएमआर क्षेत्रात ३० लाख परवडणारी घरे
●पोर्ट ट्रस्टची २५३ हेक्टर जमिनींचा विकास
●वित्तीय सेवा, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य, माध्यम आदी क्षेत्रांसाठी जागतिक केंद्र होण्यासाठी नियोजन
●पर्यटन, मनोरंजन केंद्रांचा विस्तार, समुद्रकिनारे, क्रूझ आणि निसर्ग पर्यटन विकासावर भर
●बंदरांजवळ ‘लॉजिस्टिक हब’चा विकास
●२०३० पर्यंत ६०-७० दशलक्ष चौरस फुटांची अतिरिक्त गोदाम क्षमता
●केंद्र आणि रेल्वेच्या जागांवरील दोन लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन
●एमएमआर क्षेत्रात ३० लाख परवडणारी घरे
●पोर्ट ट्रस्टची २५३ हेक्टर जमिनींचा विकास
●वित्तीय सेवा, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य, माध्यम आदी क्षेत्रांसाठी जागतिक केंद्र होण्यासाठी नियोजन
●पर्यटन, मनोरंजन केंद्रांचा विस्तार, समुद्रकिनारे, क्रूझ आणि निसर्ग पर्यटन विकासावर भर
●बंदरांजवळ ‘लॉजिस्टिक हब’चा विकास
●२०३० पर्यंत ६०-७० दशलक्ष चौरस फुटांची अतिरिक्त गोदाम क्षमता
© The Indian Express (P) Ltd