मुंबई : जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशातील सर्व शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्राद्वारे विनंती करण्याचा निर्णय शिक्षकांच्या ऑनलाईन बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार गवई यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या ज्येष्ठ शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील सर्व जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकामधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेने ७ सप्टेंबर रोजी राज्यातील शिक्षकांची ऑनलाइन बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र देऊन निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जेष्ठ समाजवादी नेते माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र देऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करावी असे या बैठकीत ठरल्याची माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
शिक्षकांच्या झालेल्या या बैठकीत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या निर्णयाबाबत राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये जागृती निर्माण करून राज्यव्यापी मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले. तसेच राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बंधनकारक न करता राज्यातील शिक्षकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे, असे मत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी यावेळी बैठकीत मांडले.
टीईटी संदर्भात शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये भीती व गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करून शिक्षकांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेकडून करण्यात आली आहे. २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक नाही. त्यानंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय कायम ठेऊन शिक्षकांना अन्यायकारकपणे टीईटी सक्ती करू नये, असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.