मुंबई : पुनर्वसनाच्या खोट्या आश्वासनांमुळे गेल्या ४० वर्षांपासून संक्रमण शिबिरात राहावे लागत असल्याचा आरोप करून उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडास्थित जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, जेएनपीटी प्रकल्पासाठी ४० वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या भूसंपादनामुळे विस्थापित झालेल्या २५६ कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने योग्य आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकल्पग्रस्तांनी महाराष्ट्र लघुस्तरीय पारंपरिक मत्स्य कामगार संघाच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए), बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी आणि सिडको यांच्याविरोधात ही याचिका केली आहे. तसेच, जेएनपीए महाराष्ट्र प्रकल्प प्रभावित व्यक्ती पुनर्वसन कायद्यांतर्गत आपल्या वैधानिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा केला आहे.
याचिकेत २४ जानेवारी रोजी मंजूर झालेल्या पुनर्वसन योजनेची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात, १०.१६ हेक्टर जमीन वाटप, अंतरिम मदत, दीर्घकाळ विस्थापनासाठीची भरपाई आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालय नियुक्त समिती स्थापन करण्याचा समावेश आहे.
पुनर्वसनाच्या दीर्घ प्रतीक्षेमुळे ४० वर्षांपासून संक्रमण शिबिरात राहावे लागत असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या संघर्षाचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केले होते. पुनर्वसन केले जात नसल्याच्या कारणास्तव या समुदायाने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकल्याचे वृत्तही प्रसिद्धीमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेऊन रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांसह प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतली होती. तसेच, त्यांच्या मागण्या उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर, १९ डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्यांना लवकरच कायमस्वरूपी घरे दिली जातील, असे तोडी आश्वासन दिले होते.
तथापि, ही आश्वासने पूर्ण केली गेली नाहीत. त्यामुळे, या प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. तसेच, आश्वासने देऊनही पुनर्वसन उपाययोजनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे आपल्याला गेली कित्येक वर्षे मानसिक त्रासासह अन्य अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे याचिकेत म्हटले. तसेच, यामुळे या त्रासाची भरपाई म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, मलनि:स्सारण वाहिन्या, कायमस्वरूपी वीजपुरवठा आणि इतर आवश्यक सेवांची तरतूद यासह विद्यमान संक्रमण शिबिरातील सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.