यवतमाळ : केळापूरचे भाजपचे आमदार राजू तोडसाम यांना शासकीय मालमत्तेची तोडफोड, जाळपोळ, चोरी तसेच मारहाण प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे. दोन प्रकरणात शिक्षा झाली असताना आमदार तोडसाम यांची अमेरिकेतील जागतिक कायदेविषयक परिषदेसाठी निवड करण्यात आली आणि या परिषदेत सहभागीसुद्धा झाले. यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

दोन फौजदारी प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्याने शिक्षा झालेले आमदार एका आंतरराष्ट्रीय कायदेविषयक व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार, असा प्रश्न येथील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोमावार यांनी उपस्थित केला आहे.

या संदर्भात बोलताना, कोमावार म्हणाले, न्यायालयाने दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवून शिक्षेस पात्र ठरवलेले आमदार राजू तोडसाम अमेरिकेत आयोजित कायदे परिषदेत सहभागी होत आहेत, ही भारतीय लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे.

हेही वाचा

महावितरण कार्यालयातील लेखापाल यांना मारहाण व शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी, पांढरकवडा येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने २०१५ मध्ये राजू तोडसाम यांना तीन महिने कारावास व १० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शासकीय मालमत्तेची नासधूस, चोरी आणि जाळपोळ प्रकरणी २०२२ मध्ये केळापूर सत्र न्यायालयाने तीन वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व १२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

त्यामुळे सामान्य माणसाला पासपोर्ट-व्हिसासाठी पोलीस पडताळणी, चारित्र्य प्रमाणपत्र द्यावे लागते. मग शिक्षेस पात्र ठरलेल्या आमदारास कोणत्या आधारावर अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला? भाजपमध्ये आमदारांसाठी वेगळी नियमावली आहे का? केवळ जातीची मतबँक लक्षात घेऊन अशा नेत्यांना पाठिशी घालणे, हा भाजपचा खरा चेहरा आहे. त्यांना उमेदवारी देण्यापूर्वी त्यांना झालेल्या शिक्षेची माहिती दिल्यानंतर सुध्दा भाजपाने त्यांना उमेदवारी दिली. आज त्यांच्यामुळे मतदारसंघ बदनाम होत असल्याची टीका अमोल कोमावार यांनी केली आहे.

नैतिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करताना, संबंधित प्रतिनिधीचे स्वच्छ चारित्र्य आणि पारदर्शकता ही अत्यंत मूलभूत अपेक्षा असते. गुन्हेगारी शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला अशा मंचावर पाठविल्याने भारताची प्रतिमा मलिन होते याशिवाय आपण न्यायालयाच्या निर्णयाला महत्त्व देतो का? असा प्रश्न सुध्दा उपस्थित होतो. सामान्य नागरिकाला शिक्षा झाली असती, तर त्याला कुठेही प्रवेश नाकारला गेला असता, तर मग आमदारांसाठी वेगळे नियम का? या परिषदेचे आयोजन करणारी एनएलसी भारत ही खासगी संस्था असली तरी सार्वजनिक प्रतिनिधींची निवड करताना त्यांची चारित्र्य पडताळणी, आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे हे तिचे सामाजिक उत्तरदायित्व ठरते. राजू तोडसाम यांना शिक्षेविरुध्द अपील प्रक्रियेचा फायदा मिळत असेल, तर त्यांची निवड कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरू शकते. पण नैतिकदृष्ट्या आणि लोकशाही मूल्यांनुसार, ही निवड वादग्रस्त आणि निंदनीय ठरल्याचे अमोल कोमावार यांनी म्हटले आहे.

या संदर्भात प्रतिक्रियेसाठी आमदार राजू तोडसाम यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते परिषदेसाठी अमेरिकेत असल्याने संपर्क झाला नाही. दुसरीकडे या निवडीबद्दल आमदार तोडसाम यांच्या समर्थकांनी ‘अमेरिकेत आर्णी मतदारसंघाचा आवाज’ या आशयाचे फलक लावून अभिनंदन केले आहे.